हरियाणात काही महिन्यांपूर्वीच विधानसभा निवडणूक झाली होती. यामध्ये एक्झिट पोलच्या विरोधात निकाल लागला होता. यावरून राजकीय वातावरण ईव्हीएमविरोधात गेले होते. अशातच आता पुन्हा या राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहायला लागले आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कठोर शब्दांत सुनावल्यानंतर प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
हरियाणाप्रमाणे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे आता महाराष्ट्राच्याही आशा पल्लवीत होणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हरियाणा निवडणूक आयोगाने पंचायत विभागाला आदेश देत ईव्हीएम लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यास सांगितले आहे.
आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. फरीदाबादला मतदान यादी आणि विधानसभा स्तरावरील मतदान केंद्रांमध्ये बदल किंवा अद्ययावत केल्यानंतर अहवाल देण्यात सांगितले आहे. जिल्हा प्रशासनाने देखील हालचाली सुरु केल्या आहेत. यामुळे राज्य निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणुकीची घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
फरिदाबाद महानगरपालिकेसह हरियाणातील अनेक महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. फरिदाबाद मनपाचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपला होता. त्यानंतर अडीच वर्षे उलटली तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. यासंदर्भात सेव्ह फरिदाबादचे सदस्य पारस भारद्वाज यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.