नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) असलेल्या राखीव जागांसाठीच्या निवडणूक प्रक्रियेला त्या राज्यातील निवडणूक आयोगाने स्थगिती द्यावी. तसेच त्या राखीव जागा खुल्या गटासाठी पुन्हा अधिसूचित कराव्यात, हा सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी दिलेला आदेश मागे घ्यावा याकरिता केंद्र सरकारने त्या न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या याचिकेत केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातींच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. या उद्देशाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अन्य मागासवर्गीयांना पुरेशा राखीव जागा नसतील तर हरताळ फासला जाईल. मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राखीव जागांबाबत समिती स्थापन करून तिच्याकडून अहवाल मागवावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका चार महिने पुढे ढकलाव्यात, असा आदेश त्या राज्यातील निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
महाराष्ट्रातील प्रकरणाशी साम्यमहाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींच्या राखीव जागा वाढविताना, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसींच्या राखीव जागांचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिला होता.