हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांनी देऊ केलेल्या मोफतच्या घोषणा आदी बंद करण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतल्यानंतर लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये सुधारणा करण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.
मोफतच्या घोषणा आदी करून जे राजकीय पक्ष आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करतील, त्या राजकीय पक्षांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याचा विचार सुरू आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत आयोगाच्या इतर प्रस्तावांवर सरकार विचार करण्यास उत्सुक आहे.
१२ ऑगस्ट २०१३ रोजी झालेल्या एका सर्वपक्षीय बैठकीत आश्वासन देण्याबाबत जबाबदारी घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला भाजपने विरोध केला होता. तरीही आता त्यांचे मन बदलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुलैच्या मध्यात एका रॅलीत मोफतच्या संस्कृतीला विरोध केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे, यावर निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट रोजी याबाबत पाऊल टाकले आणि निवडणूक आयोग, नीती आयोग, वित्त आयोग आणि आरबीआयसारख्या विविध संस्थांना मोफतच्या मुद्द्यावर विचारमंथन करण्यास आणि विधायक सूचना मांडण्यास सांगितले.
याबाबत निवडणूक आयोगानेही वेबसाइटवर माहिती टाकली की, जाहीरनाम्यातील त्यांच्या आश्वासनांच्या आर्थिक परिणामाबद्दल राजकीय पक्षांनी मतदारांना माहिती द्यावी. निवडणूक आयोगाच्या या पावलानंतर विरोधक संतप्त झाले आणि भाजप वगळता सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यावर टीका केली.
लवकरच सर्वपक्षीय बैठकीची शक्यता
विधायक सूचना देण्याबाबत नीती आयोग आणि इतर संस्थांची मते जाणून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोग लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलवू शकते. निवडणुकीला जवळपास दोन वर्षे बाकी असताना नवीन आदर्श आचारसंहिता तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ हातात आहे. २०१३ मध्ये देखील निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते की, मतदारांना अशीच आश्वासने द्या, ज्यांची पूर्तता करणे शक्य आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"