सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला आहे. आता याप्रकरणी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. एसबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील आयोगाला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आता निवडणूक आयोग बाँड्सचे सर्व तपशील कधी जाहीर करणार याबाबत चर्चा सुरू आहे, यावर आज मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
"इलेक्ट्रोरल बाँड्सचा सर्व तपशील वेळेत जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आज मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिली. 'आम्ही डेटा पाहू आणि वेळेत ते उघड करू, फेक न्यूज हा आता धोका बनला आहे, परंतु त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, असंही राजीव कुमार म्हणाले.
निवडणूक आयोग ॲक्टीव्ह मोडवर; जम्मू-काश्मीरमध्ये पत्रकार परिषद
राजीव कुमार म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्ही पारदर्शकतेच्या समर्थनात आहोत. मतदारांना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की आम्ही काय करतो? SBI ने आम्हाला ते दिले आहे आणि मी परत जाऊन डेटा पाहीन. आम्ही तो डेटा वेळेवर प्रकाशित करू. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत ते म्हणाले, हे माझे अधिकार नाही, कारण निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे.
ऑनलाइन वॉलेटच्या प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ठेवणार
जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, जर येथे वॉलेटद्वारे कोणताही ऑनलाइन व्यवहार झाला तर त्यावर आयोगाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.
"२०२४ मध्ये देशात विधानसभा निवडणुकांसह अनेक निवडणुका होणार आहेत. आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक पक्षाला भेटलो आहोत. सीपीएम, भाजप, पीडीपी हे पक्ष आम्हाला भेटायला आले आणि म्हणाले की निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात.आम्ही राजकीय पक्ष, पोलीस अधिकारी आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांना भेटलो आहोत. या सर्वांनी येथे लोकप्रतिनिधी असावेत आणि लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात, असे सांगितले, असंही राजीव कुमार म्हणाले.