बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात निवडणूक आयोगाकडून होत असलेल्या मतदार पुनरावलोकनावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाकडून उचलण्यात आलेल्या या पावलाविरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक झालेले आहेत. तर काही जणांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर आज सुनावणी होत असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाची एका शब्दावरून कोंडी झाल्याचे दिसून आले. यावेळी वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, निवडणूक आयोग जी प्रक्रिया अवलंबत आहे त्याची १९५० सालच्या अधिनियमामध्ये आणि मतदार नोंदणी नियमामध्ये नोंदच नाही आहे. देशाच्या इतिहासात असं पुनरावलोकन पहिल्यांदाच होत आहे.
या प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्यांचे वकील शंकर नारायणन यांनी सांगितले की, कायद्यामध्ये इंटेन्सिव्ह आणि समरी अशा दोन प्रकारचे पुनरावलोकन शक्य आहे. मात्र बिहारमध्ये आता स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन नावाची नवी प्रक्रिया लागू करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ७.९ कोटी लोकांना पुन्हा कागदपत्रं सादर करावी लागतील. तसेच यासाठी केवळ ११ प्रकारची कागदपत्रेच वैध असणार आहेत. एवढंच नाही तर निवडणूक आयोगाने दिलेल मतदार ओळखपत्रही यामध्ये अमान्य करण्यात आलेलं आहे. एवढंच नाही तर २००३ च्या मतदार यादीत ज्यांची नावं आहे, त्यांनाही एक नवा अर्ज भरावा लागणार आहे. तसं न केल्यास त्यांचं नावही मतदार यादीतून हटवलं जाईल. तर २००३ नंतर यादीमध्ये नाव नोंदवणाऱ्यांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे द्यावी लागणार आहे.
शंकरनारायणन पुढे म्हणाले की, ही प्रक्रिया केवळ बेकायदेशीरच नाही तर भेदभाव करणारी आहे. यामध्ये न्यायालय, कला आणि क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तींना कागदपत्रे जमा न करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. तर सर्वसामान्य नागरिकांना कठीण प्रक्रियेच्या माध्यमातून आपली ओळख पटवावी लागणार आहे.
दरम्यान, या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती धुलिया यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडून जे काही केलं जात आहे ते घटनेच्या चौकटमध्येच आहे. त्यामुळे तुम्ही निवडणूक आयोगाच्या कृतीला बेकायदेशीर ठरवू शकत नाही. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील शंकर नारायणन यांनी सांगितले की, आम्ही निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना आव्हान देत नाही आहोत. तर ही प्रक्रिया ज्या प्रकारे राबवली जात आहे ती नियमांच्या विरुद्ध आहे, असं आमचं म्हणणं आहे.
यावेळी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, जर तुम्ही नागरिकत्वाच्या तपासणी प्रक्रियेत सहभागी झालात तर हे एक मोठं आणि व्यापक अभियान होईल. जर नागरिकत्वाचीच तपासणी करायची होती तर ही प्रक्रिया आधी सुरू व्हायला हवी होती. तसेच नागरिकत्वाच्या तपासणीमध्ये कुठल्याही अर्ध-न्यायिक संस्थेला समाविष्ट केलं गेलं तर संपूर्ण प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होईल, असे कोर्टाने सांगितले. तसेच यामुळे निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया ही दीर्घकालीन आणि वेळखाऊ होईल, असे मतही कोर्टाने मांडले.