नवी दिल्ली: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना कोरोनामुळे होणारे मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. देशाला तिसऱ्याही कोरोनाच्या लाटेचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचा आरोप केल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात ११ ठिकाणी होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलल्याची माहिती मिळाली आहे. (election commission postponed bypoll election of parliamentary and assembly constituencies)
देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या आयोजनावरून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढण्यासाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असून, निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर आता देशभरात ११ ठिकाणी आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत.
भारताची आरोग्य व्यवस्था कोलमडली, पण निवडणुकाही अटळ; एस. जयशंकर यांची कबुली
कुठे होणार होत्या निवडणुका
येत्या कालावधीत देशभरातील ११ ठिकाणी पोटनिवडणुका होणार होत्या. यामध्ये विधानसभेच्या ८ आणि लोकसभेच्या ३ जागांसाठी पोटनिवडणुका होणार होत्या. यामध्ये हरियाणाधील काल्का आणि एलेनाबाद, राज्यस्थानमधील वल्लभनगर, कर्नाटकमधील सिंडगी, मेघालमधील राजाबाला आणि मॉरिंगखेंग, हिमाचल प्रदेशमधील फतेहपूर, आंध्र प्रदेशमधील बडवेल या विधानसभा मतदारसंघात, तर दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेशमधील खांडवा, हिमाचल प्रदेशमधील मंडी या तीन लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका होणार होत्या. मात्र, त्या लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
Vi च्या ‘या’ प्लानमध्ये बदल; केवळ ७ रुपयांत दररोज १.५ जीबी डेटा
माध्यमांना थांबवू शकत नाही
निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालय जी मते व्यक्त करते, त्यांचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना थांबवू शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चपराक लगावली. न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालयात होणाऱ्या चर्चेच वार्तांकन न करण्यास माध्यमांना सांगू शकत नाही. अंतिम आदेशाप्रमाणेच न्यायालयात जी चर्चा होते, ती लोकहिताच्या दृष्टीनेच असते. न्यायालयातील चर्चा वकील आणि न्यायाधीशांतील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यामध्ये माध्यमे पहारेकरी आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
‘या’ बँकेतील हिस्सा विकण्यास मोदी सरकारची मंजुरी; ५ वर्षांनी झाला होता भरघोस नफा
दरम्यान, पाचही राज्यांमध्ये प्रचारसभांदरम्यान कोरोनाच्या नियमांचे जाहीरपणे उल्लंघन होत असताना राजकीय पक्षांना रोखले नाही, यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने मोठी नाराजी व्यक्त केली होती. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, या शब्दांत न्यायालयाने फटकारले होते. यानंतर आता आमची प्रतिमा डागाळली, असे सांगत निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.