नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) म्हणजेच विशेष सघन पुनरीक्षणाशी संबंधित तयारीची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. ही मोहीम एप्रिलपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. एकदा हा टप्पा पूर्ण झाला की, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यामध्ये समाविष्ट होतील.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
एसआयआर का केले जाते?
मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरावलोकन ही प्रक्रिया केंद्रीय निवडणूक आयोग राबवते. यात प्रत्येक मतदाराची ओळख, वय, पत्ता आणि पात्रता पुन्हा तपासली जाते. बूथ लेव्हल ऑफिसर घरोघरी जाऊन माहिती पडताळतात आणि मतदारांकडून माहितीपत्रक भरून घेतात. पडताळणीनंतर मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नोंदी वगळल्या जातात तसेच नवीन पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट केली जातात. याचा उद्देश मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक ठेवणे हा असतो.
एप्रिलपासून नोंदणी होणारी २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि उत्तराखंड.
बिहारमध्ये पूर्ण, आसाममध्ये विशेष पुनरीक्षण
बिहार : बिहारमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
आसाम : आसाममध्ये ‘एसआयआर’ ऐवजी ‘विशेष पुनरीक्षण’ (स्पेशल रिव्हिजन) करण्यात आले, जे १० फेब्रुवारी रोजी पूर्ण झाले.
प्रक्रिया सुरू असलेली राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश
छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी.