नवी दिल्ली : आक्षेपार्ह टीकांवरून सत्ताधारी भाजपाच्या दोन मोठ्या नेत्यांसह सपा, बसपाच्या नेत्यांवर काही काळासाठी प्रचारबंदीची कारवाई करणाऱ्या निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. याचबरोबर निवडणूक आयोगाला त्यांची ताकद पुन्हा गवसल्याचा टोलाही सरन्यायाधीशांनी लगावला आहे.
बेताल वक्तव्ये करणारे आझम खान, मायावाती, योगी आदित्यनाथ आणि मेनका गांधी यांच्यावर कारवाई करण्यास निवडणूक आयोग दिरंगाई करत असल्याबद्दल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सोमवारी फटकारले होते. यानंतर आयोगाने सोमवारी सायंकाळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर 72 तास तर मायावातींवर 48 तासांची बंदी आणली होती. तर उशिराने आझम खान यांच्यावर 72 आणि मेनका गांधींवर 48 तासांची प्रचारबंदी आणली होती.
निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज समाधान व्यक्त केले. तसेच निवडणूक आयोगाला त्यांची ताकद परत मिळाल्याचे दिसत असल्याने न्यायालयाला अंतरिम आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. न्यायालयामध्ये शारजाहची एक अनिवासी भारतीय योगा टीचर मनसुखानी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. याचिकेमध्ये अशा नेत्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने 8 एप्रिलला निवडणूक आयोगाला याबाबत नोटीस पाठविली होती.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेशमध्ये जातीय आणि आक्षेपार्ह वक्तव्यांवर कारवाईबाबत आयोगाला विचारले होते. यावेळी आयोगाने या प्रकरणांमध्ये आम्ही केवळ नोटीसा पाठवून उत्तरे मागू शकतो, असे उत्तर दिले होते. यावर गोगोई यांनी याचा सरळ अर्थ आयोग शक्तीहीन झाला असा लावावा का, असे विचारले होते. यानंतर आयोगाने या चार नेत्यांवर कारवाई केली होती.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने आणलेल्या बंदीविरोधात मायावतींनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावले आहे.