नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार आणि मतदान जोमात सुरू असताना डीपफेक व्हिडीओच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने प्रसारित केल्या जाणाऱ्या ‘डीपफेक’ व्हिडीओंवर कारवाई करण्यास निवडणूक आयोग सक्षम आहे. या व्हिडीओंवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला.
डीपफेक व्हिडीओवर कारवाई न करण्यास वकिलांच्या ‘लॉयर्स व्हॉइस’ संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत डीपफेक व्हिडीओ प्रसारित करणे थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग आणि न्यायमूर्ती मनमीत पी.एस. अरोरा यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली होती.
निवडणूक आयोगाने तातडीने निर्णय घ्यावा
निवडणुकीदरम्यान, डीपफेक व्हिडीओंवरील बंदी घातल्याबाबत तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करा, याबाबत निर्णय घेण्यास ते सक्षम आहेत. तसेच याविषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता, आयोगाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही आदेश खंडपीठाने जारी केले.
झारखंड काँग्रेसच्या एक्स खात्यावर बंदी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविषयी तयार केलेल्या डीपफेक व्हिडीओप्रकरणी झारखंड काँग्रेसच्या एक्स खात्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यासाठी झारखंड प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेश ठाकूर यांना चौकशीसाठी दिल्ली पोलिसांनी बोलाविले होते.
ऐनवेळी निर्देश म्हणजे कामकाजात हस्तक्षेप
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आमच्या वतीने निवडणूक आयोगाला कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. ऐनवेळी आयोगाला निर्देश देणे म्हणजे त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल.
अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोग स्वतःच्या वतीने कारवाई करण्यास सक्षम आहे. आमचा निवडणूक आयोगावर विश्वास आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.