नवी दिल्ली - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला मोठा झटका बसला आहे. निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी लाभाचे पद बाळगल्या प्रकरणी आपच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवले. टाइम्स नाऊ वृत्तवाहिनीने हे वृत्त दिले आहे. या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयांमुळे दिल्लीमध्ये 20 जागांवर पोटनिवडणूक होऊ शकते. दोन वर्षांपूर्वी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपचा विजय झाल्यापासून आप आमदारांच्या लाभाच्या पदाच्या मुद्यावरुन वाद सुरु झाला होता. दिल्लीतील वकिल प्रशांत पटेल यांनी या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या सर्व आमदारांनी त्यांच्यावर लाभाच्या पदावरुन झालेले आरोप रद्द करावेत यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला होता. पण जून 2017 मध्ये निवडणूक आयोगाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
या आमदारांना संसदीय सचिव बनवल्याच्या मुद्यावरुन ही कारवाई करण्यात आली. आपण कुठलीही सुविधा घेत नसल्याचे या आमदारांचे म्हणणे होते. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही आपच्या त्या 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्याचा दिल्ली सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरवला होता. केंद्रानेही या निर्णयाला विरोध केला होता. मुख्यमंत्र्यांचा संसदीय सचिव वगळता अन्य संसदीय सचिव पदांना संविधानात कुठेही स्थान नाही असे केंद्राने न्यायालयात सांगितले होते. अरविंद केजरीवालांच्या या निर्णयाविरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी कोर्टात याचिका केली होती.