नवी दिल्ली - शिवसेना नाव आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने निकाल देत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाणी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला बहाल केले. शुक्रवारी आलेल्या या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टासमोर केली. परंतु सरन्यायाधीशांनी याचिकेवर तात्काळ सुनावणीस नकार दिला आहे.
ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा उल्लेख केला. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, याचिकेला अर्जंट मेन्शन करण्याची प्रक्रिया आहे. ज्याचे पालन करायला हवे. त्यासाठी तुम्ही उद्या या असं त्यांना सूचना दिल्या. ही याचिका मेन्शनिंग लिस्टमध्ये नव्हती. त्यासाठी कोर्टाने ही याचिका उद्या घेण्यास सांगितली आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल पक्षपातीपणाचा आहे असा आरोप करत कोर्टाने निकालाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी ठाकरे गटाने याचिकेतून केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी यादीत आणण्याचा उद्धव ठाकरे गटाचा प्रयत्न होता. ठाकरे गटाची ही खेळी शिंदे गटाला आधीच माहिती होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतरच त्यांनी लगेच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर शिंदे गटात आनंदाची लाट उसळली आहे, तर दुसरीकडे ठाकरे गटाने हा निर्णय सुनियोजित कट आणि पक्षपाती असल्याचं म्हटलं आहे.
शिंदे गटाने घेतला विधिमंडळ पक्ष कार्यालयाचा ताबाविधीमंडळात प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी एक कार्यालय ठरवून दिलेलं आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गट अशी फूट पडलेली असताना विधीमंडळात गेल्या अधिवेशनात शिंदे गटासाठी वेगळी व्यवस्था केली गेली होती. पण आता निवडणूक आयोगानं शिंदे गटच शिवसेना असल्याचं जाहीर केल्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांनी सोमवारी विधीमंडळातील शिवसेना पक्ष कार्यालय ताब्यात घेतलं आहे. शिंदे गटानं कार्यालय ताब्यात घेतलेलं असताना ठाकरे गटाचे आमदार आता विधीमंडळात कुठे बसणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.