कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम; सरकार म्हणालं, 'देशहित लक्षात ठेवा'

सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आज पार पडली बैठकीची आठवी फेरी

ठळक मुद्देशेतकरी नेते कायदे मागे घेण्यावर ठाम१५ जानेवारी रोजी होणार बैठकीची नववी फेरी

सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये तीन कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी बैठकीची आठवी फेरी पार पडली. या बैठकीतदेखील याप्रकरणी कोणताही तोडगा निघाला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता पुढील बैठक १५ जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत ठाम भूमिका घेतली होती. तसंच ज्या वेळी सरकार कृषी कायदे मागे घेईल त्याचवेळी शेतकरी पुन्हा घरी जातील अशी भूमिकाही यावेळी घेण्यात आली. दरम्यान, सरकारनंही कृषी कायदे मागे घेण्याव्यतिरिक्त केवळ ज्या मुद्द्यांवर वाद आहेत तिथपर्यंत आपली चर्चा मर्यादित ठेवण्यास सांगितलं.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या बैठकीत अधिक चर्चा करण्यात आली नाही. तसंच पुढील तारीख सर्वोच्च न्यायायलयात या प्रकरणी ११ जानेवारी रोजी सुनावणी पार पडणार आहे त्याचा विचार करताच ठरवण्यात आली आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्चोच्च न्यायालय शेतकरी आंदोलनाशी निगडित अन्य मुद्द्यांव्यतिरिक्च तिन्ही कायद्यांच्या वैधतेवरदेखील विचार करू शकेल, असं सांगण्यात आलं.  सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांच्या ४१ प्रतिनिधींसोबत आज चर्चेची आठवी फेरी पार पडलीय. अन्य राज्यांमधील अनेक शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या कायद्याला समर्थन केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. तसंच त्यांनी देशाचं हित समजून घेतलं पाहिजे, असंदेखील सरकारनं शेतकरी नेत्यांना सांगितलं. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री आणि पंजाबचे खासदार सोम प्रकाश यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विज्ञान भवनात चर्चा केली.  गेल्या महिन्याभरापेक्षा अधिक कालावधीपासून नव्या कृषी कायद्यांना मागे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंदोलक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी हे कायदे मागे घेण्यावर ठाम होते त्यावेळी कृषीमंत्र्यांना त्यांना या कायद्यावर चर्चा करण्याचं आवाहन केल्याचं ही सांगण्यात आलं. "आदर्श पद्धत हीच आहे की केंद्रानं कृषीसारख्या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरनिराळ्या आदेशांमध्ये कृषी हा राज्यांचा विषय असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. असं वाटतंय की तुम्हाला (सरकार) या विषयावरचा तोडगा काढायचा नाहीये. यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत आम्हाला स्पष्टपणे सांगा. आम्ही निघून जाऊ. का एकमेकांचा वेळ आपण वाया घालवायचा आहे," असं एका नेत्यानं बैठकीदरम्यान सांगितलं. दरम्यान, यावेळी शेतकऱ्यांनी आपण न्यायालयात जाणार नसल्याचं म्हटलं. तसंच कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम राहत २६ जानेवारी रोजी ठरल्याप्रमाणे कार्यक्रमही पार पाडला जाणार असल्याचं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं.