- हरिश गुप्तानवी दिल्ली /गुवाहाटी : ईशान्य भागातील तीन राज्यांसह देशभरात १५ कोटी आदिवासी असून, त्यांचा समान नागरी कायद्याला (यूसीसी) विरोध आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या मुद्द्यावर एकमत होण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने जाेरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
दोन कायद्यांवर परिणामांची भीतीसमान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींच्या प्रथा, परंपरा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती देशातील ३० आदिवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. छोटा नागपूर भाडेकरू कायदा आणि संथाळ परगणा भाडेकरार कायद्यावर समान नागरी कायद्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे या संघटनांना वाटते. आदिवासींच्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी हे दोन कायदे अतिशय महत्त्वाचे आहेत.
चर्चेचा पहिला टप्पा सुरूभाजप अनुसूचित जमाती मोर्चाचे प्रमुख समीर ओराव यांनी सांगितले की, देशात १५ कोटी आदिवासी आहेत. समान नागरी कायद्याबद्दल एकमत होण्यासाठी आदिवासींच्या संघटनांबरोबर सुरू असलेली चर्चा पहिल्या टप्प्यात आहे.
माेदी सरकार गंभीरआदिवासीबहुल मेघालय, नागालँड, मिझोराम ही राज्ये कायद्याला उघडपणे विरोध करीत आहेत. एनडीएची सत्ता असलेल्या राज्यांमधून उमटलेल्या प्रतिक्रियांची मोदी सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. मिझोरामच्या विधानसभेने समान नागरी कायद्याविरोधातील प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या कायद्यामुळे देशाचे विघटन होईल, अशी प्रतिक्रिया मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरमथांगा यांनी व्यक्त केली होती. आदिवासींना समान नागरी कायदा लागू करण्यात येऊ नये, असे विधान संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुशील मोदी यांनी केले होते व विरोधकांचा राग कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता.राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष हर्ष चौहान यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आठ महिने आधीच या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे मोदी सरकार काहीसे अडचणीत आले. आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या कारवाईस चौहान यांनी विरोध केला होता.