नवी दिल्ली : ईव्हीए किंवा व्हीव्हीपॅटमध्ये फेरफार झाल्याची खोटी तक्रार करणाºया मतदारावर भारतीय दंड संहितेच्या १७७व्या कलमानुसार कारवाई करता येते. या तरतुदीबद्दल निवडणूक आयोग आता चर्चा करणार आहे. या तरतुदीत दुरुस्ती किंवा ती काही प्रमाणात शिथीलही केली जाऊ शकते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणुका व्यवस्थित पार पडल्या आहेत. त्यामुळे आता काही गोष्टींवर आम्ही बारकाईने विचार करणार आहोत. ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटमध्ये आपले मत नोंदवले गेलेच नाही असा दावा करणाºया मतदाराला निवडणुकांच्या नियमांनुसार चाचणी मत देता येते. पण ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटमध्ये फेरफार झाल्याचे तो मतदार सिद्ध करू शकला नाही तर त्याच्यावर खोटी माहिती दिल्याबद्दल कारवाई करता येते. त्याला सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास तसेच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
मात्र ही तरतुद अनेकांना अनाठायी वाटते. भारतीय दंड संहितेचा बडगा नसता तर निवडणुक प्रक्रियेबाबत लोकांनी सर्रास खोटी माहिती पसरवली असती असे मत निवडणूक आयोगाने यापूर्वी व्यक्त केले होते.
भाषण स्वातंत्र्यावर गदानिवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळे आणू पाहाणाऱ्यांना रोखण्यासाठी भारतीय दंडसंहितेच्या १७७व्या तरतुदीचा बडगा उगारला जातो. या तरतुदीविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मागविले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली होती. ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट यांच्यात फेरफार झाल्याबद्दल किंवा तसा संशय आल्यास त्यावर मत करणे हा जनतेचा अधिकार आहे. भाषणस्वातंत्र्याच्या हक्कावर भारतीय दंड संहितेतील तरतुदीमुळे गदा येत आहे असा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेत घेण्यात आला होता.