लालूप्रसाद यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा

रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात मंजूर केलेल्या सर्व कंत्राटासंबंधीच्या फाइल अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) खंगाळण्यास सुरुवात केली

हरीश गुप्ता । लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : चारा घोटाळ्याची चौकशी सुरू असतानाच, लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात मंजूर केलेल्या सर्व कंत्राटासंबंधीच्या फाइल अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) खंगाळण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रातील सरकार विरोधकांना नाहक छळत असल्याचे आरोप केले जात असतानाही मोदी सरकारने राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करून भ्रष्टाचाराविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.त्यांची दोन मुले आणि कन्या मिसा भारती यांंच्यामागे सरकारने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून ससेमिरा लावला असून आता लालू प्रसाद यादव यांच्याकडेही सरकारने मोर्चा वळविला आहे. मागच्या महिन्यात अटक करण्यात आल्यानंतर चौकशीदरम्यान चार्टर्ड अकाउंटंट राजेश अग्रवाल यांनी अनेक प्रकारचे गौप्यस्फोट केले होते.लालू प्र्रसाद आणि कुटुंबियांना काळा पैसा जिरविण्यासाठी बनावट कंपन्या स्थापन करण्याकामी मदत केल्याच्या आरोपावरून अग्रवाल यांना अटक करण्यात आली होती. लालू प्रसाद यादव हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये २००४-०९ दरम्यान रेल्वेमंत्री होते. लालूप्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबियांची भारतात एक हजार कोटींहून अधिक बेनामी संपत्ती असल्याचे प्राप्तिकर विभाग, सीबीआय आणि ईडीने म्हटले आहे.अग्रवाल याने केलेल्या गौप्यस्फोटानुसार या संस्थांनी आता लालू प्रसाद रेल्वेमंत्री असतानाच्या काळातील कारभारातील गैरप्रकार शोधण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. बनावट कंपन्या स्थापन करून पैसा या कंपन्यांत कसा वळती करावा, असा सल्ला मी लालू प्रसाद कुटंबियांना कसा दिला होता, हे अग्रवाल यांनी तपाससंस्थांना सांगितल्याचे समजते. रेल्वेमंत्री असताना लालू प्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबियांनीच ही सर्व बेनामी संपत्ती जमविली, असे बोलले जाते.ईडीने टेंडरच्या फायली खंगाळण्यास सुरुवात केल्याने रेल्वे मंत्रालयात त्यावेळी लालू प्रसाद यांच्यासोबत काम करणारे आणि आता सरकारमध्ये सचिव पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. लालू प्रसाद यांच्या कन्या आणि जावयालाही आयकर विभागाने समन्स जारी केले आहे. तथापि, त्यांच्याविरुद्ध उपरोक्त कायद्यातहत गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही; परंतु ईडीमधील सूत्रांनुसार लालू प्रसाद यांच्या कन्येविरुद्धही मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्याखाली गुन्हा नोंदविला जाईल. पी. चिदंबरम, भूपिंदर सिंह हुडा, वीरभद्र सिंह यांच्यासह चोवीसहून अधिक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध विविध केंद्रीय तपास संस्थांनी चौकशी लावली आहे.