भारतविरोध याच राष्ट्रवादावर उभा राहिलेला पाकिस्तान आता बदलतो आहे. तेथील जनतेनेच हा अजेंडा नाकारल्याचे अनेक पुरावे मिळत आहेत. शिवाय, आपल्या देशाने चीन वा अमेरिकेच्या आहारी जाऊ नये, असाही सूर तिथे आहे. पाकिस्तानात लवकरच निवडणुका अपेक्षित आहेत. तेव्हा तिथे काय होईल, ते समजेलच; पण, शेजारच्या चिमुकल्या नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनीही हाच संदेश दिला आहे. दक्षिण आशियातील या नव्या घडामोडी भारतासाठी अनुकूल आहेत. चीन तिकडे अंतर्गत आंदोलनांचे दमन करण्यात गुंतलेला असताना, दक्षिण आशियातील या नव्या समीकरणांचा लाभ कसा उठवायचा, हे भारताला ठरवावे लागेल. नेपाळ या छोट्या देशाचे भू- राजकीय स्थान अत्यंत महत्त्वाचे! नेपाळी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी काठमांडूत पुन्हा सत्तेत येणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळणे तेवढेच दखलपात्र. सीपीएन- यूएमएल या प्रमुख विरोधी पक्षालाही सभागृहात महत्त्वाचे स्थान असेल. राजघराण्याची बाजू घेणाऱ्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाची चमकदार कामगिरी आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचा उदय याही दखलपात्र गोष्टी.
नेपाळी कॉंग्रेसचे नेते शेर बहादूर देऊबा यांच्या स्थानावर या निवडणुकीने शिक्कामोर्तब केले. के.पी. ओली यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागल्यानंतर देऊबांनी बेरजेचे राजकारण करत, आघाडी स्थापन केली. देऊबा हे समन्वयवादी राजकारणी आहेत. ओलींनी नेपाळला एका अर्थाने चीनशी बांधून टाकले होते. तसे देऊबा करणार नाहीत, अशी स्वाभाविक अपेक्षा आहे. ओलींच्या धोरणांवर नेपाळी नागरिक संतापले होते. कारण, कोणी बाह्य शक्ती नेपाळ चालवत आहे, हे त्यांना आवडलेले नव्हते. नेपाळी माणूस गरीब असेल; पण तो चिवट आहे, स्वाभिमानी आहे. नेपाळी अस्मिता ही वेगळीच गोष्ट आहे. देऊबांनी कौशल्याने चीन आणि भारत या दोघांपासून स्वतःला समान अंतरावर ठेवले आहे. अमेरिका वा युरोपशीही त्यांची सलगी नाही अथवा वैरही नाही. आता खरे आव्हान पुढे आहे. एकतर आघाडी आहे. शिवाय बहुमत काठावरचे आहे. त्यामुळे सरकार टिकवायचे, हे खरे आव्हान. हा मध्यममार्ग असाच कायम ठेवणे आणि तरीही आर्थिक विकासाच्या दिशेने देशाला नेणे हे तेवढेच महत्त्वाचे. कारण, लोकांना ते हवे आहे. शिवाय, त्यात अडसर आहे तो अनैसर्गिक आघाडीचा.
आपल्याकडील महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाप्रमाणे आहे हे. वैचारिक विरोध असणारे पक्ष सत्तेत एकत्र आले आहेत. बहुमत काठावरचे आहे. विरोधक मजबूत आहेत. त्यामुळे धोरणात्मक अडचणी येण्याची शक्यता आहे. नव्या सरकारचा कस लागेल हे नक्की. माओवादी नेते प्रचंड, तसेच माधवकुमार असे तगडे नेते या आघाडीत आहेत. प्रत्येकाची आपली अशी भूमिका आणि प्रतिमा आहे. या सर्वांना सोबत घेत सरकार चालवणे सोपे नाही. अर्थात, कडवी भूमिका घेणे लोकांना मान्य नाही, हाही या निकालाचा अर्थ आहे. ओलींनी भारतविरोधावर आपली सत्ता उभी केली. त्यांचा राष्ट्रवादच त्यावर उभा राहिला होता. मात्र, मतदारांनी त्यांचा पराभव केला. आपल्याकडच्या आम आदमी पक्षासारख्या नवख्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला उल्लेखनीय यश मिळाले. भारतात अरविंद केजरीवाल यांनी केली, तशी जादू नेपाळमध्ये पाहायला मिळाली. ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष’ अस्तित्वात येऊन सहा महिनेही उलटले नाहीत; पण सार्वत्रिक निवडणुकीत या पक्षाने बड्याबड्यांना घाम फोडला. पत्रकार रवी लामिचीने यांनी या वर्षी जून महिन्यात स्थापन केलेला हा पक्ष. मतांची टक्केवारी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येच्या जोरावर तो नेपाळमधील तिसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. तरुण आणि भ्रष्टाचाराचा डाग नसलेल्या, कडवी भूमिका न घेणाऱ्या उदार नेत्यांना लोकांनी पाठिंबा दिला आहे. भारतासाठी हे आश्वासक आहे. कारण, नव्या सरकारची भारताबद्दलची भूमिकाही उदार असणार आहे. देऊबा यांच्यासंदर्भातला आपला यापूर्वीचा अनुभव चांगला आहे. ओली यांच्या कार्यकाळात नेपाळ भारतापासून दुरावला होता. आता तो पुन्हा संवादी होईल, अशी अपेक्षा आहे. प्रचंड आणि ओली यांच्यात पडलेली फूट आणि देऊबा यांचे सत्तारूढ होणे भारतासाठी म्हणूनच सोईचे आहे. भारताने नेपाळी अस्मितेला धक्का न लावता, त्यांच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप न करता, या सत्तांतराचा फायदा उठवला पाहिजे. दक्षिण आशियातील समीकरणांची फेरमांडणी करण्याची हीच खरी वेळ आहे.