नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी चौकशीसाठी बोलावले आहे. एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी ही माहिती दिली. मनी लाँड्रिंगचे हे प्रकरण बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये सुमारे १००० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ईडीने हेमंत सोरेन यांचा जवळचे सहकारी पंकज मिश्रा यांना यापूर्वीच अटक केली आहे.
हेमंत सोरेन हे झारखंडमधील साहिबगंज जिल्ह्यातील बरहैत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. दरम्यान, ईडीने गेल्या वर्षी दावा केला होता की मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पंकज मिश्रा यांना राजकीय संरक्षण आहे, कारण ते झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे राजकीय प्रतिनिधी होते. तसेच, पंकज मिश्रा कथित बेकायदेशीर खाणकामात सहभागी होते. झारखंडमधील बेकायदेशीर खाणकामातून मिळवलेल्या सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची माहिती मिळाल्याचे ईडीने म्हटले होते.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंदर्भात ४७ ठिकाणी सर्च छापे टाकण्यात आले होते. यादरम्यान ५.३४ कोटी रुपयांची रोकड, १३.३२ कोटी रुपयांच्या बँक ठेवी, ३० कोटी रुपयांची एक बोट, पाच स्टोन क्रशर आणि दोन ट्रक जप्त करण्यात आले होते. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, छाप्यात दोन एके-४७ रायफलही जप्त करण्यात आल्या, ज्या नंतर झारखंड पोलिसांनी आपल्याच असल्याचे सांगितले होते.
बेकायदेशीर खाण आणि खंडणीच्या कथित प्रकरणांमध्ये झारखंडमधील साहिबगंज, बरहैत, राजमहल, मिर्झा चौकी आणि बरहारवा भागात ८ जुलै २०२२ रोजी मिश्रा आणि त्याच्या कथित साथीदारांच्या १९ ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर ईडीची चौकशी सुरू झाली होती. मिश्रा आणि इतरांविरुद्ध पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये छापे टाकले होते. मिश्रा यांनी 'बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता बळकावली किंवा मिळवली' असा आरोप तपास ईडीने केला होता.