नवी दिल्ली – देशातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीची वयोमर्यदा वाढवायला हवी अशी शिफारस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने(EAC-PM) केली आहे. देशात निवृत्तीचं वय वाढवण्यासोबतच यूनिवर्सल पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी असंही सल्लागार समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सुचवलं आहे. देशातील वरिष्ठ नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्याची शिफारस आर्थिक सल्लागार समितीने पंतप्रधानांना केली आहे.
जागतिक लोकसंख्या अंदाज २०१९ नुसार २०५० पर्यंत भारतात जवळफास ३२ कोटी ज्येष्ठ नागरिक होतील. म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १९.५ टक्के ज्येष्ठ लोकांचा समावेश असेल. २०१९ मध्ये भारताच्या लोकसंख्येपैकी १० टक्के म्हणजे १४ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या आहे. या स्टडीत म्हटलंय की, सरकारला एका जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या गणनेसाठी प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प राबवायला हवा. त्यामुळे देशात सर्वसामान्यांच्या कमीत कमी वेतनातील निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांना देता येईल.
पैसे कुठून येणार?
स्टडीत असंही म्हटलं आहे की, सरकारने ही पेन्शन रक्कम विना कुठल्याही योगदानाशिवाय दिली पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारने आपापल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी या रक्कमेत योगदान द्यावे. सरकार पेन्शनसाठी निर्धारित रक्कमेच्या व्यवस्थेसाठी बजेटमध्ये कराची तरतूद करू शकते.
जनकल्याणासाठी इतर कार्य
कोरोना संकट पाहता सरकारने सर्व लोकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा, शिक्षण, पाणी आणि स्वच्छतेसारखी व्यवस्था करावी. त्यासोबत देशातील सर्व नागरिकांच्या पोषणाची व्यवस्था व्हायला हवी. स्टडीत सांगितलंय की, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन योजना आणि विधवा पेन्शन योजना यांची कार्यकक्षा वाढवायला हवी.
रिपोर्टनुसार प्रत्येक महिन्याला कमीत कमी २ हजार रुपये पेन्शन मिळायला हवी. तसेच ५० वर्षावरील कामगारांना स्किल डेवलपमेंट द्यायला हवं. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी योजना आखायला हव्यात. यात असंघटीत क्षेत्र, दुर्गम भागात राहणारे, तसेच प्रवासांचाही समावेश करावा ज्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेण्यासाठी साधन नाही. त्यामुळे लवकरच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी येऊ शकते. देशात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय वाढवण्यात यावं अशी शिफारस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मान्य केल्यास कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढू शकतं.