नवी दिल्ली : कोरोना महामारीत अनेकांच्या जगण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. यात अनेक जणांना पुरेसे अन्नही मिळत नव्हते, असे एका सर्वेक्षणात समोर आले आहे. २०२१ मध्ये १४ राज्यांमध्ये तब्बल ७९ टक्के भारतीय कुटुंबांचे अन्नावाचून मोठे हाल झाले तर २५ टक्के कुटुंबांना अन्न मिळवताना अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या, असे हंगर वॉच या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. डिसेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने विकसित केलेल्या जागतिक अन्न असुरक्षिततेच्या मानांकनानुसार हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये सहभागी झालेल्यांना आठ प्रश्न विचारण्यात आले. यात त्यांना पुरेसे अन्न नसल्याची चिंता होती का, पैसे किंवा इतर संसाधनांची कमतरता होती का किंवा पौष्टिक अन्न खाण्यास मिळाले का, असे प्रश्न विचारण्यात आले.यात सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ६० टक्केपेक्षा अधिक जणांना पुरेसे अन्न मिळाले नाही. त्यांना पौष्टिक अन्न खाण्यास मिळत नव्हते. ते फक्त काही अन्नपदार्थ खाऊन दिवस ढकलत होते. तर ४५ टक्के सहभागींनी कोरोनाकाळात त्यांच्या घरातील अन्न संपले होते तर ३३ टक्के लोकांच्या घरातील कोणीतरी रोज अर्धपोटी होते, असे म्हटले आहे.
सरकारी धान्य मिळालेच नाही
- कोरोनामुळे जवळपास ४५ टक्के कुटुंबांचे कर्ज थकले असून, मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. तर २१ टक्केपेक्षा अधिक जणांकडे ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज आहे. मात्र ते भरण्यास असमर्थ आहेत.
- रेशन कार्ड असलेल्या ९० टक्के कुटुंबांनी त्यांना धान्य मिळाले नसल्याचे सांगितले. तर २५ टक्के पात्र लोकांना मध्यान्ह भोजन योजना आणि एकात्मिक बालविकास सेवा कार्यक्रमाचा कोणताही लाभ मिळाला नाही.
- तर केवळ १३ टक्के जणांना पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजनेचा लाभ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
६,६९७ सर्वेक्षणात सहभागी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या १४ राज्यांत केलेल्या सर्वेक्षणात ६,६९७ जणांना सहभागी करून घेण्यात आले होते.
६०% कुटुंबांचे उत्पन्न घटलेकोरोनाच्या पूर्वी आहाराची जी पौष्टिक गुणवत्ता होती, ती कोरोनानंतर ४१% कुटुंबांची खालावली गेली. तर कोरोना साथीमुळे उत्पन्नामध्येही ६६ टक्क्यांनी घसरण झाली होती. तर सध्या ६०% कुटुंबांचे उत्पन्न निम्म्याने कमी झाली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.