८१(क)च्या नोटीसांमुळे गाळेधारकांमध्ये असंतोष पत्रपरिषद : मनपा व्यापारी संकुल गाळेधारक संघटनेचा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

जळगाव- गाळेधारकांनी लिलावाच्या ठरावाविरोधात काढलेल्या मोर्चाप्रकरणी १५ मार्चपर्यंत कारवाई न करण्याचे आश्वासन सत्ताधार्‍यांनी तसेच प्रशासनाने दिले होते. मात्र ते आश्वासन मोडून गाळेधारकांना बिलांचे वाटप करून बिल घरप˜ीत लागू करण्यासाठीच्या ८१(क)च्या नोटीसांचे वाटपही सुरू झाले आहे. त्यामुळे गाळेधारकांमध्ये असंतोषाची भावना असून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा मनपा व्यापारी संकुल गाळेधारक संघटनेने पत्रपरिषदेत दिला.
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास मनपा आयुक्त व सत्ताधारी जबाबदार राहतील, असेही संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.शांताराम सोनवणे यांनी बजावले. यावेळी सचिव युवराज वाघ, राजस कोतवाल, संजय पाटील, तेजस देपुरा उपस्थित होते.
कलम ७९(ड)बाबत दुटप्पीपणा
कलम ७९(ड) नुसार मनपा १४ मार्केटचा लिलाव करण्याच्या तयारीत आहे. परंतु ७९(ड) मध्ये लिलावाचा उल्लेखच नाही. याच ७९(ड) नुसार मनपानेच २००५ मध्ये जुने शाहू मार्केट, रेल्वे स्टेशन चौक मार्केट, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यान मार्केटला नवीन करार करून दिला आहे. वास्तविक १ वर्ष आधीच मुदत संपली असूनही मनपाने त्यावेळी आजच्यासारखा पाच पट दंड, अवास्तव भाडेवाढ व लिलावाचा अघोरी निर्णय न घेता मनपाने बी ॲण्ड सी च्या दरानुसार आकारणी करून नवीन करार व मुदतवाढ करून दिली होती. मग आता त्याच धर्तीवर नवीन करार का करून मिळत नाही? की मनपाने आधी केलेले सवर ठराव, करार, मुदतवाढ बेकायदेशिर होते का? मनपा जाणीवपूर्वक गाळेधारकांना उध्वस्थ करू इच्छित आहे का? असा सवाल केला.
२७ जानेवारी २०१६ रोजी झालेल्या गाळे लिलावाच्या ठरावाची प्रत माहिती अधिकारात मागणी करूनही दिली जात नसल्याचे सांगितले.
...तर कायदा,सुव्यवस्था धोक्यात
जर गाळेधारकांना न्याय दिला नाही तर रस्त्यावर उतरून जेलभरो आंदोलन करू. गाळेधारकांना गाळ्यातून कोण बाहेर काढतो? ते पाहू. प्रसंगी विधानभवनासमोर उपोषण करू. पंतप्रधानांकडे व मुख्यमंत्र्यांकडे आत्महत्येस परवानगी देण्याची मागणी केलीच आहे. न्याय न मिळाल्यास तोच पर्याय अवलंबवावा लागेल, असा इशाराही दिला.