नवी दिल्ली : मधुमेह आणि हृदयरोगाच्या 1क्8 औषधांच्या किमती नियंत्रणमुक्त करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी नकार दिला़ सक्षम प्राधिकरणासमक्ष हा मुद्दा उचलता येईल, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केल़े
सरन्यायाधीश एच़ एल़ दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला़ आपण या संदर्भात केंद्राशी संपर्क करावा़ याउपरही केंद्राने काहीही न केल्यास आपण न्यायालयात येऊ शकता, असे न्यायालयाने याचिकाकत्र्याला सांगितल़े पेशाने वकील असलेले मनोहरलाल वर्मा यांनी औषधांच्या किमती नियंत्रणमुक्त करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती़ जीवनरक्षक औषधांच्या किमतीतील वाढ जनहिताविरुद्ध असून निर्णयामुळे लाखो भारतीयांचा जीव धोक्यात पडू शकतो़ याउलट औषध कंपन्यांचा मात्र प्रचंड नफा होऊ शकतो़ औषध कंपन्यांना आपल्या मर्जीने औषधांच्या किमती वाढविण्याची परवानगी दिल्यामुळे होणा:या लाभात प्रचंड भ्रष्टाचार आहे व याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे, असा दावा वर्मा यांनी याचिकेत केला होता़ भारतात सुमारे 4़1 कोटी मधुमेहाचे, तर 5़7 कोटी हृदयरोगाचे रुग्ण आहेत़ 22 लाख रुग्णांना टीबी आह़े 11 लाख रोग कर्करोग आणि 24 लाख लोक एचआयव्हीने ग्रस्त आहेत़ रक्तदाबाचे सुमारे 6 कोटी रुग्ण आहेत, याकडेही याचिकाकत्र्याने लक्ष वेधले होत़े (लोकमत न्यूज नेटवर्क)