नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने मंगळवारी दूरसंचार धोरणाचा नवा मसुदा जाहीर केला आहे. राष्ट्रीय डिजिटल संवाद धोरण २०१८ या मसुद्यात २०२२ पर्यंतचं लक्ष्य स्पष्ट करण्यात आले आहे. या चार वर्षांमध्ये दूरसंचार क्षेत्रात ४० लाख रोजगार तसंच प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएसपर्यंत ब्राँडबँड देण्यासाठी या क्षेत्रात १०० अब्ज डाँलर्सची गुंतवणूक आणण्याचं धोरण यामध्ये निश्चित करण्यात आलंय.भारतीय दूरसंचार क्षेत्र कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. त्यातून बाहेर येण्यासाठी काही उपायही या मसुद्यात सुचवले आहेत. लायसन्स फी मध्ये बदल, स्पेक्ट्रम वापराच्या फीमध्ये बदल तसेच युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड लेव्ही असे उपाय त्यात देण्यात आले आहेत. यामुळे कर्जातून बाहेर येऊन या क्षेत्रात नवे रोजगार उपलब्ध होतील, असा सरकारला विश्वास आहे.२०१७ मध्ये जीडीपीमध्ये दूरसंचाप क्षेत्राचा वाटा ७% इतका होता. तो ८% इतका करण्यासाठी ४० लाख रोजगारांची निर्मिती, सर्वांसाठी ब्राँडबँड या योजना आणण्यात येणार आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला ५० एमबीपीएस गतीचे ब्राँडबँड व प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २०२० पर्यंत १ जीबीपीएस गतीचे ब्राँडबँड मिळेल. २०२२ पर्यंत ते १ वरुन १० जीबीपीएस करण्याचा मनोदय या धोरणात आहे.
पुढील 4 वर्षात 'या' क्षेत्रात निर्माण होणार ४० लाख रोजगार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 2, 2018 10:01 IST