Delhi High Court: राजधानी दिल्लीत एकीकडे विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना दिल्ली हायकोर्टाने आप सरकारला फटकारलं आहे. तुमच्या प्रामाणिकपणावर शंका असल्याचे हायकोर्टाने म्हटलं आहे. कॅगच्या अहवालात दिरंगाई केल्याबद्दल हायकोर्टाने दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. कॅगचे दोन अहवाल माध्यमांमध्ये लीक झाले असतानाच हायकोर्टाने ही टिप्पणी केली. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी दिल्लीतील मद्य धोरणाबाबत कॅगचा अहवाल लीक झाला होता. यामध्ये सरकारला २०२६ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कथित मद्य घोटाळ्यावरुन दिल्ली हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला झापलं आहे. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने कॅगच्या अहवालाबाबत दिल्ली सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. कॅगच्या अहवालावर विचार करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल दिल्ली हायकोर्टाने दिल्ली सरकारवर टीका केली. "तुम्ही ज्या पद्धतीने पाऊले उचललीत त्यामुळे तुमच्या प्रामाणिकपणावर शंका निर्माण झाली आहे. तुम्ही हा अहवाल तातडीने सभापतींना पाठवून सभागृहात चर्चा सुरू करायला हवी होती," असं खंडपीठाने म्हटलं.
टाइमलाइन अगदी स्पष्ट आहे. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यात तुम्ही एक पाऊल मागे घेतले. नायब राज्यपालांकडे अहवाल पाठवणे आणि या समस्येबाबत उशीर केल्याने तुमच्या प्रामाणिकपणावर शंका येते. दिल्ली सरकारने हा अहवाल स्पीकरला पाठवण्यासाठी सक्रिय व्हायला हवे होते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यावर उत्तर देताना दिल्ली सरकारने विधानसभेचे अधिवेशन निवडणुकीच्या काळात कसे काय होऊ शकते असा सवाल केला आहे. गेल्या सुनावणीच्या वेळी, दिल्ली विधानसभेच्या सचिवालयाने सांगितले होते की, कॅगचा अहवाल विधानसभेत सादर करता येणार नाही कारण सरकारचा कार्यकाळ फेब्रुवारीमध्ये संपत आहे.
कॅगचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्याची मागणी करत भाजप आमदारांनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. कॅगचा अहवाल विधानसभेत मांडावा, अशी भाजपची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. परवान्यातील त्रुटींसह मद्य धोरणात अनेक अनियमितता असल्याचे कॅगच्या लीक झालेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच आपच्या नेत्यांना लाचेच्या माध्यमातून फायदा झाल्याचाही आरोप कॅग अहवालातून करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने तज्ज्ञ समितीच्या सूचना फेटाळून लावल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी देताना अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना तत्कालीन नायब राज्यपालांची मान्यताही घेण्यात आली नव्हती असेही अहवालात म्हटलं आहे.
दरम्यान, २०२१ मध्ये दिल्लीत नवीन मद्य धोरण लागू करण्यात आले. त्यानंतर परवाना वाटपाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे सरकारला हे धोरण मागे घ्यावे लागले. याप्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झा्ल्यामुळे दोघेही तुरुंगात गेले होते. तसेच दोघांनाही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पद सोडावे लागले.