- संतोष ठाकूरनवी दिल्ली : पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, लष्कर आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागासह (सीबीआय) देशातील १७ संवेदनशील मंत्रालय आणि विभाग लवकरच आपले अंतर्गत संदेश आणि चर्चेसाठीचे व्हॉटसअॅप्पचे सगळे ग्रुप संपवणार आहे.त्या जागी सरकार त्यांना जिमस (गव्हर्नमेंट इन्स्टंट मेसेजिंग सर्व्हीस) नावाचे नवे व्यासपीठ देणार आहे. येत्या काळात तत्काळ संदेशांसाठी हे माध्यम फक्त केंद्र सरकारच नव्हे तर सगळ््या राज्य सरकारांसाठीही त्वरीत संवाद माध्यम असेल, अशी आशा केली जात आहे.या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारे माहिती लीक किंवा तिचा दुरूपयोग होण्याची भीती नष्ट होईल. नुकतेच पेगासस व्हायरसच्या आधारे डाटा लिकेजचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारने अशा प्रकारच्या नव्या माध्यमावर काम सुरू केले होते. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची शाखा एनआयसीने तयार केलेल्या या माध्यमाची नुकतीच गुजरात आणि ओदिशासारख्या राज्यांत चाचणीही केली गेली व तिचे निष्कर्ष उत्साहजनक होते. येत्या काळात त्यावर देशातील जवळपास एक डझन भाषांतूनही संवाद होऊ शकेल व या मुख्यत: विभिन्न राज्यांच्या राज्य भाषा असतील. या नव्या माध्यमाचा उद्देश रणनीतिक रुपात सरकारी संवादाला सुरक्षित आणि लिकेजरहीत बनवण्याचा आहे. व्हॉटसअॅप्पसारखेच काम करणाऱ्या या माध्यमाला जिमस म्हटले जाईल. ते पूर्णपणे सुरिक्षत असेल. त्यावर फक्त सरकारी निरोपांचीच देवाण-घेवाण होईल. पहिल्या टप्प्यात या माध्यमाने केंद्र सरकारची १७ मंत्रालये-विभाग जोडले जात आहेत.
व्हॉट्सअॅप नको : सरकारच्या अंतर्गत संदेशांसाठी बनतोय खास प्लॅटफॉर्म
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2020 06:43 IST