चेन्नई, दि. 28 - मद्रास उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाला विवाहित पुरुष मंडळींच्या बाबतीत थोडी नरमाईची भूमिका घेण्यास सांगितलं आहे. विवाहित पुरुषांना निशस्त्र जवानांप्रमाणे वागवू नका असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. तसंच त्यांना मशीन समजून पत्नीच्या दैनंदिन खर्चासाठी पोटगी देण्याचा तात्काळ आदेश देण्यात येऊ नये असं न्यायालयाने सांगितलं.
न्यायालयाने यावेळी सांगितलं की, 'एखादा पुरुष पती असण्यासोबतच एखाद्याचा मुलगाही असतो. त्याच्यावर आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारीही असते. कौटुंबिक न्यायालयाने या गोष्टीकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करु नये. तसंच आपल्या कमाईतील दोन तृतियांश भाग पत्नीच्या खर्चासाठी देण्यात येण्याचा आदेशही तात्काळ देण्यात येऊ नये', असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.
न्यायाधीश आरएमटी टीकारमन यांनी कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाचा उल्लेख करताना हे मत व्यक्त केलं आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने 10,500 रुपये प्रतीमहिना कमाई करणा-या एका व्यक्तीला पत्नीला तिच्या खर्चासाठी सात हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. 10,500 मधील सात हजार रुपये जर त्याने पत्नीला दिले, तर उरलेल्या तीन हजार 500 रुपयांमध्ये तो आपल्या वयस्कर आई, वडिलांचा सांभाळ कसा करेल अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. न्यायाधीश बोलले की, 'पत्नी आणि मुलांचा खर्च किती असेल याचा विचार करताना न्यायालयाने त्या व्यक्तीवर किती जबाबदा-या आहेत याचाही विचार केला पाहिजे'.
न्यायाधीशांनी सांगितलं की, 'अशा प्रकारचा निर्णय दिला गेला असल्यास त्यावर टीका केली गेली पाहिजे. न्यायालयानेही निर्णय देण्याआधी सर्व प्रकारच्या परिस्थिती आणि बाजूंचा विचार केला पाहिजे होता. ज्यामुळे त्या व्यक्तीवर बोजा पडणार नाही'.
न्यायालयात वर्धराजन नावाच्या एका व्यक्तीने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. वर्धराजन यांचं 2001 मध्ये लग्न झालं होतं. वर्धराजन यांच्या पत्नीने पतीवर मुलगी आणि स्वत:कडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला होता. चेन्नई न्यायालयात धाव घेत त्यांनी खर्चासाठी पोटगी मिळावी अशी मागणी केली होती.