शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शरद पवारांना मोठा दिलासा! 'ट्रम्पेट' चिन्हाचं 'तुतारी' हे मराठी भाषांतर रद्द, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
2
Maharashtra Election: "आम्ही फोडणार नाही, पण करेक्ट कार्यक्रम करणार"; सतेज पाटलांचा इशारा
3
देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती, मनसे महायुतीत येण्याचा सध्यातरी ‘स्कोप’ नाही
4
कसब्यात हिंदू महासंघाचा मनसे उमेदवाराला पाठिंबा; मतदारसंघात मतांचं गणित बदलणार?
5
जगभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी, न्यूयॉर्कमधील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिव्यांनी उजळून निघाली
6
सरवणकरांचं कौतुक, राज ठाकरे, बाळा नांदगावकरांवर टीका; ठाकरे गटाचे उमेदवार काय म्हणाले?
7
भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ कार्यकर्ते भुलाई भाई यांचे निधन; वयाच्या 111 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
8
मराठीसाठी लढणाऱ्या पक्षाचे ६ नगरसेवक चोरताना महाराष्ट्रद्रोह नव्हता का?; मनसेचा थेट सवाल
9
मेगा लिलावाआधी प्रीतीच्या PBKS नं केली १०० कोटींपेक्षा अधिक बचत; कुणाच्या पर्समध्ये किती पैसा?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मनोज जरांगेंच्या रुपात भारताला गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाम मिळतील';सज्जाम नोमानी काय म्हणाले?
11
'आम्ही त्यांच्याविरोधात प्रचार करू', नवाब मलिकांच्या उमेदवारीवर आशिष शेलार स्पष्ट बोलले...
12
"विश्वासाने जबाबदारी, सत्ता दिली, पण त्यांच्याकडून दुर्दैवाने गैरफायदा घेतला गेला"
13
तिरुपती बालाजी मंदिरातील सर्व कर्मचारी हिंदू असावेत, नवनियुक्त TTD अध्यक्षांचे मोठे विधान
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेतील अपक्ष अर्ज मागे घेणार का? भाजपा नेते सम्राट महाडिक म्हणाले, ;माघारीचा निर्णय कार्यकर्त्यांशी..."
15
IPL मधील ४ कॅप्टन ज्यांना फ्रँचायझी संघानं दिला 'नारळ'
16
नव्या परिवर्तनाकडे चला..! मनोज जरांगे पाटलांचं मुस्लीम-मराठा-दलित समाजाला आवाहन
17
शरद पवार, काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना फसवले; बावनकुळेंनी करून दिली युतीच्या जागावाटपाची आठवण
18
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, कार समोरील वाहनाला धडकली; तीन जण जागीच ठार, तीन जखमी
19
IPL Retention List : अखेर घोषणा झाली! अनेकजण लिलावात; कोणी कोणाला केलं रिटेन? वाचा यादी, विराट मालामाल

लॉकडाऊनमध्ये कामगारांना पगार न देणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करू नका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 13, 2020 7:37 AM

सर्वोच्च न्यायालय; जुलैअखेरपर्यंत मनाई

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार न दिलेल्या कंपन्यांवर जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिला आहे.

वेतनाबाबत कंपनी व्यवस्थापन व कर्मचाºयांमध्ये चर्चा व्हावी व त्याचा अहवाल कामगार आयुक्तांकडे सादर करण्यात यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाºयांना पूर्ण पगार द्यावा, असा आदेश केंद्र सरकारने २९ मार्च रोजी दिला आहे. तो आदेश कायदेशीरदृष्ट्या कसा वैध आहे, याबद्दल उत्तर सादर करण्यास केंद्र सरकारला आणखी चार आठवड्यांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ केली आहे. देशात फैलावलेल्या कोरोना साथीमुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यामुळे सर्व उद्योगधंदे बंद ठेवण्यात आले. या कालावधीत विविध कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना एकही पैसा न कापता वेतन द्यावे. अन्यथा या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशातील उद्योग व कामगार यांची परस्परांना गरज आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे. लॉकडाऊनच्या काळातील ५० दिवसांचे वेतन मिळण्याबाबतच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. वेतन मिळण्याबाबतचा वाद बाजूला ठेवून ज्यांना काम करण्याची इच्छा आहे, त्यांची कोणत्याही प्रकारे अडवणूक होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.

१८ याचिका दाखललॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना पूर्ण वेतन द्यावे, या केंद्र सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाºया १८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, लुधियाना हँडटूल्स असोसिएशन, फिकस पॅक्स आदी कंपन्या व संघटनांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. कंपन्या किंवा उद्योजकांशी नीट चर्चा न करता, स्थिती समजावून न घेता केंद्र सरकारने वेतनाबाबत अन्यायकारक आदेश जारी केला आहे, असा आक्षेप या याचिकांमध्ये घेण्यात आला आहे. करोडो मजुरांना आर्थिक विपन्नावस्थेला तोंड द्यावले लागू नये म्हणून पूर्ण वेतनाबाबतचा आदेश दिला, असे केंद्राने सांगितले.

टॅग्स :corona virusकोरोना वायरस बातम्याSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय