नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार न दिलेल्या कंपन्यांवर जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिला आहे.
वेतनाबाबत कंपनी व्यवस्थापन व कर्मचाºयांमध्ये चर्चा व्हावी व त्याचा अहवाल कामगार आयुक्तांकडे सादर करण्यात यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाºयांना पूर्ण पगार द्यावा, असा आदेश केंद्र सरकारने २९ मार्च रोजी दिला आहे. तो आदेश कायदेशीरदृष्ट्या कसा वैध आहे, याबद्दल उत्तर सादर करण्यास केंद्र सरकारला आणखी चार आठवड्यांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ केली आहे. देशात फैलावलेल्या कोरोना साथीमुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यामुळे सर्व उद्योगधंदे बंद ठेवण्यात आले. या कालावधीत विविध कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना एकही पैसा न कापता वेतन द्यावे. अन्यथा या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशातील उद्योग व कामगार यांची परस्परांना गरज आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे. लॉकडाऊनच्या काळातील ५० दिवसांचे वेतन मिळण्याबाबतच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. वेतन मिळण्याबाबतचा वाद बाजूला ठेवून ज्यांना काम करण्याची इच्छा आहे, त्यांची कोणत्याही प्रकारे अडवणूक होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
१८ याचिका दाखललॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना पूर्ण वेतन द्यावे, या केंद्र सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाºया १८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, लुधियाना हँडटूल्स असोसिएशन, फिकस पॅक्स आदी कंपन्या व संघटनांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. कंपन्या किंवा उद्योजकांशी नीट चर्चा न करता, स्थिती समजावून न घेता केंद्र सरकारने वेतनाबाबत अन्यायकारक आदेश जारी केला आहे, असा आक्षेप या याचिकांमध्ये घेण्यात आला आहे. करोडो मजुरांना आर्थिक विपन्नावस्थेला तोंड द्यावले लागू नये म्हणून पूर्ण वेतनाबाबतचा आदेश दिला, असे केंद्राने सांगितले.