- संजय शर्मानवी दिल्ली : समान नागरी कायद्यावर कायदा मंत्रालयाच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत सोमवारी बराच गदारोळ झाला. सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत खासदारांनी ‘सरकार या कायद्यावर चर्चा न करता लोकांच्या धार्मिक बाबींवर सहमतीशिवाय कायदा करत आहे,’ असा आरोप केला.
समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावर सोमवारी कायदा मंत्रालयाच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत समितीच्या सदस्यांनी निषेध व्यक्त केला आणि म्हटले की, सरकार हे विधेयक घाईघाईने आणत आहे. त्यामुळे सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लोकांच्या धार्मिक प्रश्नांवर चर्चा न करता सरकार सहमतीशिवाय कायदा आणेल. त्यामुळे समाजात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल. या बैठकीत समितीच्या ३१ सदस्यांपैकी १७ सदस्यांनी भाग घेतला.
१९ लाखांहून अधिक सूचना मिळाल्याविधि आयोगाने या बैठकीत सांगितले की, यूसीसीवर आतापर्यंत १९ लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. धार्मिक बाबी, वैवाहिक कायदा, उत्तराधिकार कायदा, दत्तक कायदा, घटस्फोट, बहुपत्नीत्व, महिलांना संपत्तीचे अधिकार देणे, विवाहाचे वय निश्चित करणे, विवाहाचा समान कायदा याविषयी बहुतांश सूचना आल्या आहेत. आयोगाने सर्व धर्मांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये शरिया कायद्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. आयोगाने संसदीय समितीला या सर्व सूचनांची माहिती दिली.
यूसीसी लागू करण्याचे कारण काय?मागासलेल्या मुस्लिमांची संघटना ‘पसमांदा मुस्लीम समाज’ने पंतप्रधान मोदी यांना समाजाला मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी ठोस योजना लागू करण्याची विनंती केली. भारतात प्रत्येक धर्माचे नियम आणि कायदे आहेत. पण हे इतर धर्मांच्या नियमांशी त्यांचा संघर्ष होत नाही. अशा परिस्थितीत यूसीसी लागू करण्याचे कारण काय?, असे संघटनेने म्हटले.
हिंदू-मुस्लीम मुद्दा करण्याचा प्रयत्नकेरळमधील माकप राजकीय फायद्यासाठी यूसीसीला हिंदू-मुस्लीम मुद्दा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसने दावा केला की, डावे पक्ष भाजपप्रमाणेच “त्याच मार्गावर चालत आहेत”, जे लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा आणि यूसीसी लागू करण्यासाठी दबाव आणून जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.