शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताबद्दल लिहिली भलीमोठी पोस्ट; मग मोदी काय म्हणाले? वाचा
2
Balendra Shah: काठमांडूचे 'रॅपर', महापौर बालेंद्र शाह होणार नेपाळचे नवे पंतप्रधान?
3
नेपाळमध्ये लष्कराने सूत्र हातात घेतली, एअर इंडिया-इंडिगोच्या विमान उड्डाणे रद्द
4
आता टेन्शन फ्री होईल मध्यम वर्ग; या ५ सरकारी स्कीम करतील तुमची रिटायरमेंट आणि सेव्हिंग सुपर सेफ, पाहा कसं?
5
कोणत्या खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केली? सर्वत्र चर्चा; महाराष्ट्रासह 'या' राज्यातील खासदार संशयाच्या भोवऱ्यात
6
Stock Markets Today: शेअर बाजार सुस्साट, निफ्टी २५,००० च्या पार; IT-रियल्टी शेअर्समध्ये जोरदार तेजी
7
सी. पी. राधाकृष्णन : संघस्वयंसेवक ते उपराष्ट्रपतिपदापर्यंतचा चढता आलेख
8
जे कोणालाच जमलं नाही ते आर्यन खानने केलं, 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मधून दिलं मोठं सरप्राईज
9
Asia Cup 2025: सूर्यकुमारने पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी हात मिळवला की नाही? Video झाला व्हायरल
10
Crime: संतापजनक! चालत्या कॅबमध्ये विद्यार्थिनीसमोर हस्तमैथुन, चालकाला अटक!
11
Genz Protests Nepal: तरुणाईच्या आगीत नेपाळ स्वाहा! नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराने जेरीस, सोशल मीडिया बंदीने ओतले तेल
12
हैदराबाद गॅझेटियरनंतर सरकारची नवी हालचाल; मराठा उपसमितीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल 
13
"मी भाऊ कदमकडून खूप काही शिकलो", मनोज वाजपेयीकडून अभिनेत्याचं भरभरुन कौतुक, म्हणाला...
14
भारताच्या 'आयटी'वर नवे संकट! 'या' कंपन्यांवर २५ टक्के कर लावण्याचा अमेरिकी खासदाराचा प्रस्ताव
15
आजचे राशीभविष्य - ९ सप्टेंबर २०२५: जिभेवर ताबा ठेवावा लागेल, वरिष्ठांशी वाद होण्याची शक्यता
16
'भारत-अमेरिका पक्के मित्र, व्यापार करारावर चर्चा सुरू'; ट्रम्प यांच्या पोस्टला पंतप्रधान मोदींचे उत्तर
17
अग्रलेख: भडकलेली 'जेन-झी'! भारताला अधिक सजग राहावे लागणार
18
टोळीयुद्धाने हादरली नवी मुंबई; गुंड राजकुमार म्हात्रेला मारहाण, खुटारीमध्ये हवेत गोळीबार
19
धुमसते नेपाळ : संसद पेटविली; सर्वोच्च न्यायालय आणि अॅटर्नी जनरल कार्यालयात तोडफोड
20
मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट: प्रज्ञा ठाकूर, पुरोहितसह ६ जणांच्या मुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान

EVM डेटा नष्ट करू नका; पडताळणी याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2025 05:23 IST

निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

नवी दिल्ली - ईव्हीएममधील मेमरी व सिम्बॉल लोडिंग युनिटची पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निवडणूक आयोगाने पंधरा दिवसांत उत्तर द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या पडताळणीदरम्यान डेटा नष्ट करणे किंवा पुन्हा लोड करणे टाळावे, असे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला दिले.

ईव्हीएममधील या दोन ‘बर्न’ भागांची पडताळणी करावी, असा आदेश आयोगाला द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. त्यावर पंधरा दिवसांत आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

हरयाणाचे माजी मंत्री करण सिंह दलाल यांनी ईव्हीएम पडताळणीसाठी नव्याने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशीच याचिका याआधी फेटाळली होती, याची आठवण न्यायालयाने करून दिली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि पराभूत उमेदवार सर्वमित्र कंबोज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. ईव्हीएममधील सिम्बॉल लोडिंग युनिट निवडणूक निकाल घोषित झाल्यानंतर किमान ४५ दिवस एका स्ट्राँगरूममध्ये सील करून ठेवणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या आदेशात म्हटले.

काय म्हटले आहे एडीआरच्या याचिकेत?आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत नसल्याचे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे. एडीआरतर्फे ॲड. प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी व्हायला हवी. त्यात छेडछाड केली आहे का, याचा शोध घेतला जावा. ईव्हीएमची जळालेली मेमरी आणि मायक्रो-कंट्रोलर्सच्या पडताळणीसाठी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ला दिल्या आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे.

‘ते’ शुल्क कमी करण्याचे आदेश एका ईव्हीएमच्या डेटा प्रमाणीकरणासाठी निवडणूक आयोगाकडून ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले असता खंडपीठाने म्हटले की चाळीस हजार रुपये हे शुल्क खूप जास्त आहे. ते कमी करा.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी होईल. ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात दिला होता. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEVM Machineईव्हीएम मशीनElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगDelhi Assembly Election 2025दिल्ली निवडणूक 2025