शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बाईक घसरली, रायडरचा मृत्यू, बसला आग... एक नव्हे दोन अपघात; कुर्नूलमध्ये नेमकं काय घडलं?
2
निवडणूक झाली की लगेच निकाल, तिन्हींची एकत्र मतमोजणी अशक्य; ईव्हीएम सांभाळून ठेवणे जिकिरीचे
3
Today Daily Horoscope : आजचे राशीभविष्य - २६ ऑक्टोबर २०२५; प्रत्येक कामात यश, अचानक धनलाभ होईल
4
"भाजपचे नेते काहीही बोलून जातात", बाहेरच्यांना आवरा, आम्ही शहर सांभाळतो : प्रताप सरनाईक
5
'मॅडम फिट प्रमाणपत्र द्या', पोलिसांचा सर्वत्र दबाव, पाच महिने 'ती' मागत होती न्याय; खासदार व पीएचाही उल्लेख
6
महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी बलात्काराचा आरोप असलेला PSI गोपाळ बदने अखेर पोलिसांना शरण
7
पुढील आठवडा पुन्हा पावसाचा; कोकण किनारपट्टीसह मराठवाडा, विदर्भाला इशारा
8
'तक्रार केल्याने दिला जास्त त्रास'; महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी पीएसआय बदने, बनकर अटकेत
9
पबमध्ये ओळख, कॉलवरून वाद; तरुणीला नेले फरफटत! बोरिवलीतील पबसमोरील थरारक घटना
10
१० ते १५ राज्यांमध्ये होणार मतदार याद्यांची पडताळणी; एसआयआरचा पहिला टप्पा पुढील आठवड्यात सुरू
11
धार्मिक द्वेषाचा अजेंडा राबवण्याचा डाव, सणातही समाजामध्ये द्वेष पसरविण्याचे काम : वर्षा गायकवाड
12
जर शांतता करार झाला नाही तर थेट युद्ध होईल; पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांची अफगाणिस्तानला धमकी
13
ज्या सिरपनं घेतला २६ मुलांचा जीव, 'त्या' औषध कंपनीनं भाजपाला दिले ९४५ कोटी?; काँग्रेस नेत्याचा दावा
14
पूर्ववैमनस्यातून कराडच्या नांदलापूर येथे युवकाचा खून; ५ जणांनी केला तलवार, कोयत्याने वार
15
वादग्रस्त प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्थगितीस नकार, निर्णयाने दिलासा
16
"रोहितसोबत फलंदाजी करणं सोपं गेलं, कारण..."; विराट कोहलीने सांगून टाकली 'मन की बात'
17
भारतासाठी धोका! 'चिकन नेक'जवळ चीन घुसण्याच्या तयारीत?; बांगलादेशी समर्थक रस्त्यावर उतरले
18
राज्यसभा निवडणुकीत भाजपा आमच्याकडे डील करायला आली होती, पण...; फारूख अब्दुल्लांचा गौप्यस्फोट
19
IND vs AUS: "आता घरचे लोक पण टोमणे मारतात..."; पत्रकाराच्या 'त्या' प्रश्नावर गिलचं उत्तर
20
Smartphones: १५ हजारांच्या बजेटमध्ये चांगला स्मार्टफोन शोधताय? 'हे' आहेत बेस्ट ऑप्शन!

EVM डेटा नष्ट करू नका; पडताळणी याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2025 05:23 IST

निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

नवी दिल्ली - ईव्हीएममधील मेमरी व सिम्बॉल लोडिंग युनिटची पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निवडणूक आयोगाने पंधरा दिवसांत उत्तर द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या पडताळणीदरम्यान डेटा नष्ट करणे किंवा पुन्हा लोड करणे टाळावे, असे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला दिले.

ईव्हीएममधील या दोन ‘बर्न’ भागांची पडताळणी करावी, असा आदेश आयोगाला द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. त्यावर पंधरा दिवसांत आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

हरयाणाचे माजी मंत्री करण सिंह दलाल यांनी ईव्हीएम पडताळणीसाठी नव्याने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशीच याचिका याआधी फेटाळली होती, याची आठवण न्यायालयाने करून दिली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि पराभूत उमेदवार सर्वमित्र कंबोज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. ईव्हीएममधील सिम्बॉल लोडिंग युनिट निवडणूक निकाल घोषित झाल्यानंतर किमान ४५ दिवस एका स्ट्राँगरूममध्ये सील करून ठेवणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या आदेशात म्हटले.

काय म्हटले आहे एडीआरच्या याचिकेत?आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत नसल्याचे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे. एडीआरतर्फे ॲड. प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी व्हायला हवी. त्यात छेडछाड केली आहे का, याचा शोध घेतला जावा. ईव्हीएमची जळालेली मेमरी आणि मायक्रो-कंट्रोलर्सच्या पडताळणीसाठी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ला दिल्या आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे.

‘ते’ शुल्क कमी करण्याचे आदेश एका ईव्हीएमच्या डेटा प्रमाणीकरणासाठी निवडणूक आयोगाकडून ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले असता खंडपीठाने म्हटले की चाळीस हजार रुपये हे शुल्क खूप जास्त आहे. ते कमी करा.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी होईल. ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात दिला होता. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEVM Machineईव्हीएम मशीनElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगDelhi Assembly Election 2025दिल्ली निवडणूक 2025