शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१४,२९८ पुरुषांना 'लाडकी बहीण'चा लाभ; अजित पवार म्हणाले, 'वसूल करणार, नाही दिले तर...'
2
"बंदुकीच्या धाकाने बांगलादेशात ढकलले जातेय...!" बांगली भाषिक मुस्लिमांवरील कारवाईवरून ओवेसी भडकले
3
"राहुल गांधींच्या नशिबात कायम माफी मागणे लिहीले आहे"; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी काँग्रेसला घेरलं, "१० वर्षांनी पुन्हा..."
4
'संपत्तीचे पुरावे देतो चौकशी करा'; एकनाथ खडसे म्हणाले, 'महिलांबाबत गिरीश महाजनांचे नाव पुढे का येतं?'
5
फणस खाणं महागात पडलं, ड्रिंक अँड ड्राइव्हमध्ये पकडलं; चालकांसोबत नेमकं काय घडलं?
6
१ ऑगस्टपासून लागू होणार नवे नियम, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, एलपीजीसह होणार हे ६ बदल, खबरदारी न घेतल्यास खिसा होणार रिकामा
7
वाल्मिक कराडचा जेलमधून माझ्यासमोर एकाला फोन आला; अंबादास दानवेंचा खळबळजनक दावा
8
सॉवरेन गोल्ड बाँडची कमाल...! ८ वर्षांत दिला २५०% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
9
Raja Raghuvanshi : "राजाचा आत्मा अजूनही भटकतोय", भावाचा मोठा दावा; हत्येच्या ठिकाणी कुटुंबाने केलं असं काही...
10
Iran Terrorist Attack : Video - इराणवर मोठा दहशतवादी हल्ला; ८ जणांचा मृत्यू, १३ जखमी
11
टेलिव्हिजनवरील या अभिनेत्रीला लागला मोठा जॅकपॉट, रणबीरच्या 'रामायण'मध्ये झाली एन्ट्री
12
हृदयद्रावक! "माझी दोन्ही मुलं गेली, देवाने मला...", आईचा काळीज पिळवटून टाकणारा आक्रोश
13
IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह पुन्हा दुखापतग्रस्त? चौथ्या कसोटीदरम्यान गोलंदाजी प्रशिक्षकाचा खुलासा
14
Shravan Somvar 2025: श्रावण सोमवारनिमित्त मित्रांना, नातेवाईकांना पाठवा श्लोकरूपी शुभेच्छा संदेश!
15
गृहकर्जावरील व्याज अनुदान; सविस्तर जाणून घ्या, मोदी सरकारची ही खास योजना; पूर्ण होईल घर घेण्याचं स्वप्न!
16
पहिला श्रावणी रविवार: वैभवप्राप्तीसाठी आदित्य राणूबाई व्रत; वाचा व्रतविधी आणि द्या खिरीचा नैवेद्य!
17
NSE, SBI आणि IDBI साठी NSDL चा आयपीओ बनला मल्टीबॅगर मनी मशीन; ३९९९०% पर्यंत रिटर्न  
18
Shravan Somvar 2025: महादेवाला वाहिलेले बेलाचे पान टाकू नका, तेच करेल धनवृद्धी!
19
वर्षभर मसल पॉवर रसेलची बॅट सोबत बाळगली; तो निवृत्त झाल्यावर ती टीम डेविडच्या हाती तळपली
20
ओठ फुटलेत-कोरडे झालेत? मॉइश्चरायझर म्हणून लिप बाम चांगला की ऑइल बाम, ‘असं’ ठरवा..

EVM डेटा नष्ट करू नका; पडताळणी याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2025 05:23 IST

निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

नवी दिल्ली - ईव्हीएममधील मेमरी व सिम्बॉल लोडिंग युनिटची पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निवडणूक आयोगाने पंधरा दिवसांत उत्तर द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या पडताळणीदरम्यान डेटा नष्ट करणे किंवा पुन्हा लोड करणे टाळावे, असे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला दिले.

ईव्हीएममधील या दोन ‘बर्न’ भागांची पडताळणी करावी, असा आदेश आयोगाला द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. त्यावर पंधरा दिवसांत आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

हरयाणाचे माजी मंत्री करण सिंह दलाल यांनी ईव्हीएम पडताळणीसाठी नव्याने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशीच याचिका याआधी फेटाळली होती, याची आठवण न्यायालयाने करून दिली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि पराभूत उमेदवार सर्वमित्र कंबोज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. ईव्हीएममधील सिम्बॉल लोडिंग युनिट निवडणूक निकाल घोषित झाल्यानंतर किमान ४५ दिवस एका स्ट्राँगरूममध्ये सील करून ठेवणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या आदेशात म्हटले.

काय म्हटले आहे एडीआरच्या याचिकेत?आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत नसल्याचे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे. एडीआरतर्फे ॲड. प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी व्हायला हवी. त्यात छेडछाड केली आहे का, याचा शोध घेतला जावा. ईव्हीएमची जळालेली मेमरी आणि मायक्रो-कंट्रोलर्सच्या पडताळणीसाठी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ला दिल्या आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे.

‘ते’ शुल्क कमी करण्याचे आदेश एका ईव्हीएमच्या डेटा प्रमाणीकरणासाठी निवडणूक आयोगाकडून ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले असता खंडपीठाने म्हटले की चाळीस हजार रुपये हे शुल्क खूप जास्त आहे. ते कमी करा.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी होईल. ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात दिला होता. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEVM Machineईव्हीएम मशीनElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगDelhi Assembly Election 2025दिल्ली निवडणूक 2025