शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs SA : टॉस जिंकून फसलो! थेट शुभमन गिलचं नाव घेत सूर्या म्हणाला, तो पहिल्याच बॉलवर आउट झाला अन्...
2
PM मोदींची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून सखोल चर्चा, 'या' ३ गोष्टींसाठी एकत्र काम करणार
3
‘गोल्डन डक’मुळं गिलच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह; संजूसह टीम इंडियातील ‘वशीलेबाजी’चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
4
धोकादायक सेस इमारतींचा तिढा सुटला; मुंबई 'पागडीमुक्त' होणार, पुनर्विकाच्या नव्या नियमावलीची शिंदेंकडून घोषणा
5
IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेचा पलटवार; घरच्या मैदानात टीम इंडियावर ओढावली T20I मधील सर्वात मोठ्या पराभवाची नामुष्की
6
वसंत मोरे थोडक्यात बचावले; नवले पुलावरील अपघातांवर बोलत असतानाच भरधाव टेम्पो आला अन्..
7
VIDEO : अर्शदीपची ओव्हर संपता संपेना; लाजिरवाण्या रेकॉर्डनंतर डगआउटमध्ये बसलेला गंभीर चिडला!
8
नीलेश घायवळ न्यायालयाकडून फरार घोषित; संपूर्ण मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता
9
FIH Hockey Men’s Junior World Cup 2025 : भारताच्या युवा हॉकी संघाचे PM मोदींकडून खास शब्दांत कौतुक, म्हणाले...
10
"एकदा भावाचा टी-शर्ट घालून मॅच खेळायला गेले अन्..."; महिला क्रिकेटर शेफालीचा धमाल किस्सा
11
IND vs SA : विकेटमागे जितेशची चपळाई! क्विंटन डी कॉकवर ओढावली 'नर्व्हस नाइंटी'ची नामुष्की (VIDEO)
12
"ते पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, त्यांना गोपनीय परदेश दौऱ्यांचा छंद..."; मुस्लीम महिला नेत्या राहुल गांधींवर स्पष्टच बोलल्या
13
Indigo ला साडेसाती भोवली? दोन शत्रू ग्रहांमुळे अशी ‘दशा’ झाली; २०२७ पर्यंत आव्हान कायम अन्…
14
लुथरा बंधूंची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली; HC म्हणाले, “जिवाला धोका असल्याचा पुरावा...”
15
"मी स्वतःच फॉर्म भरला नाही, आता दंगलखोरांच्या पक्षासमोर...!" SIR वरून ममतांचा हल्लाबोल
16
इम्रान खानच्या तुरुंगात अडचणी आणखी वाढणार! पाकिस्तानने २४ तासात घेतले ५ मोठे निर्णय
17
"'मी गोमांस खातो, कोण मला अडवतं?', म्हणणाऱ्या मंत्र्यासोबत अमित शाह जेवताहेत, हिम्मत असेल तर...!"; उद्धव ठाकरे यांचं थेट आव्हान
18
T20 World Cup 2026 Tickets Live: ICC चा ऐतिहासिक निर्णय! फक्त १०० रुपयांत बूक करा वर्ल्ड कपचं तिकीट
19
"खुर्चीसाठी स्वत:चं पायपुसणं करून घेणाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर बोलू नये"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर पलटवार
20
IND vs SA 2nd T20I : अखेर सूर्या भाऊनं डाव साधला! टॉसचा बॉस होण्यासाठी यावेळी आजमावला हा फंडा
Daily Top 2Weekly Top 5

EVM डेटा नष्ट करू नका; पडताळणी याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2025 05:23 IST

निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

नवी दिल्ली - ईव्हीएममधील मेमरी व सिम्बॉल लोडिंग युनिटची पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निवडणूक आयोगाने पंधरा दिवसांत उत्तर द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या पडताळणीदरम्यान डेटा नष्ट करणे किंवा पुन्हा लोड करणे टाळावे, असे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला दिले.

ईव्हीएममधील या दोन ‘बर्न’ भागांची पडताळणी करावी, असा आदेश आयोगाला द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. त्यावर पंधरा दिवसांत आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

हरयाणाचे माजी मंत्री करण सिंह दलाल यांनी ईव्हीएम पडताळणीसाठी नव्याने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशीच याचिका याआधी फेटाळली होती, याची आठवण न्यायालयाने करून दिली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि पराभूत उमेदवार सर्वमित्र कंबोज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. ईव्हीएममधील सिम्बॉल लोडिंग युनिट निवडणूक निकाल घोषित झाल्यानंतर किमान ४५ दिवस एका स्ट्राँगरूममध्ये सील करून ठेवणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या आदेशात म्हटले.

काय म्हटले आहे एडीआरच्या याचिकेत?आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत नसल्याचे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे. एडीआरतर्फे ॲड. प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी व्हायला हवी. त्यात छेडछाड केली आहे का, याचा शोध घेतला जावा. ईव्हीएमची जळालेली मेमरी आणि मायक्रो-कंट्रोलर्सच्या पडताळणीसाठी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ला दिल्या आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे.

‘ते’ शुल्क कमी करण्याचे आदेश एका ईव्हीएमच्या डेटा प्रमाणीकरणासाठी निवडणूक आयोगाकडून ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले असता खंडपीठाने म्हटले की चाळीस हजार रुपये हे शुल्क खूप जास्त आहे. ते कमी करा.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी होईल. ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात दिला होता. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEVM Machineईव्हीएम मशीनElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगDelhi Assembly Election 2025दिल्ली निवडणूक 2025