नवी दिल्ली : एआय आधारित तंत्रज्ञान सध्या जगभरात वेगाने पाय पसरत असले, तरी त्याचा वापर करताना संस्थांनी अतिउत्साही होऊ नये. पूर्ण चाचणी आणि विश्वसनीयता सिद्ध झाल्याशिवाय ‘एआय’ प्रणाली अमलात आणू नयेत, असा स्पष्ट इशारा केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
नवी दिल्लीत आयोजित ‘एआय इम्पॅक्ट समीट’मध्ये सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या ‘डेटा इन्फॉर्मॅटिक्स अँड इनोव्हेशन’ विभागाचे उपमहानिदेशक रोहित भारद्वाज यांनी हा मुद्दा मांडला.
डेटा ‘एआय-रेडी’ आवश्यक
भारद्वाज यांनी सरकारी विभागांना महत्त्वाचा सल्ला दिला की, केवळ डेटा असणे पुरेसे नाही, तर तो ‘एआय-सक्षम’ (एआय-रेडी) असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व माहिती संगणकाद्वारे वाचता येण्याजोग्या स्वरूपात असावी.
पीडीएफ फाइल्सवर अवलंबून न राहता डेटा स्ट्रक्चरमध्ये असावा. माहितीसोबत कॉन्टेक्स्ट फाइल (योग्य संदर्भ देणारी पार्श्वभूमी), सिमॅंटिक्स (अचूक अर्थ), मेटाडेटा (तारीख, स्रोत) असणे अनिवार्य आहे.
‘प्रॉम्प्ट’ला वेगवेगळे निष्कर्ष
समान प्रॉम्प्ट दिल्यावरही एआय एकाच डेटा सेटचे वेगळे विश्लेषण करू शकते, असे त्यांनी कॅनडातील विद्यापीठाच्या संशोधनाचा दाखला देत नमूद केले.
जोपर्यंत यंत्रणा पूर्णपणे पारखली जात नाही, तोपर्यंत त्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. त्यामुळे एआय-आधारित निर्णयप्रक्रियेत पडताळणी आणि नियंत्रण यंत्रणा बळकट असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अजून पूर्ण चाचणी न झालेल्या तंत्रज्ञानाबाबत अति उत्साह दाखवू नये. एआय स्वीकारा; पण ते विश्वसनीय असणे अत्यावश्यक आहे.
रोहित भारद्वाज, उपमहानिदेशक, डेटा इन्फॉर्मेटिक्स अँड इनोव्हेशन विभाग