लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : या देशात कायदा अस्तित्वात आहे की नाही, असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील दूरसंचार कंपन्यांना केला. तब्बल १.४७ लाख कोटी रुपयांच्या अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (समायोजित सकळ महसूल)बाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. दूरसंचार कंपन्या व त्यांच्या संचालकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देताना ही थकीत रक्कम १७ मार्चपूर्वी जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ आॅक्टोबर रोजी एजीआरसंबंधी आदेश दिला होता. तथापि, कंपन्यांनी त्याचे पालन केले नाही. त्यातच दूरसंचार मंत्रालयातील एका अधिकाºयाने कंपन्यांविरोधात सक्तीची कारवाई न करण्याच्या सूचना देणारा आदेश अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल व इतरांच्या नावे काढल्याचे समोर आले. हा आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावा. आदेश मागे न घेतल्यास त्या अधिकाºयास तुरुंगात पाठवू, असा सक्त इशाराही न्यायालयाने दिला.
एजीआरचा भरणा करण्यासाठी आणखी वेळ मागणारी याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्या. अरुण मिश्रा यांच्या पीठाने संताप व्यक्त करून म्हटले की, एजीआरच्या पुनर्विचाराच्या याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. तरी एक रुपयाही भरला नाही. हे अडथळे कोण निर्माण करीत आहेत, हेच कळेनासे झाले आहे. या देशात कायदा अस्तित्वात नाही का? देशात राहण्यापेक्षा देश सोडून जाणे श्रेयस्कर आहे. देशात ज्या पद्धतीने घटना घडत आहेत, त्यामुळे आमचा विवेक डळमळीत झाला आहे.तो आदेश मागे, थकबाकीतत्काळ भरण्याचे आदेशच्न्यायालयाच्या तंबीनंतर दूरसंचार विभागाने डेस्क अधिकाºयाचा कंपन्यांवर ‘सक्ती न करण्या’च्या सूचना देणारा आदेश तत्काळ मागे घेतला. शुक्रवारी मध्यरात्री ११.५९ वाजेपर्यंत रकमेचा भरणा करण्याचे आदेशही कंपन्यांना दिले.च्सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे या दूरसंचार कंपन्या पूर्णत: हबकून गेल्या आहेत. आपण २0 फेब्रुवारीपर्यंत १0 हजार कोटी रुपये जमा करू, असे एअरटेलने म्हटले आहे. या निर्णयानंतर व्होडाफोन-आयडियाचे शुक्रवारी दुपारनंतर शेअर ११ टक्क्यांनी कोसळले.भरणा करणारी जिओच!व्होडाफोन-आयडियाकडे एजीआरचे सर्वाधिक ५0 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. एअरटेलकडे ३५ हजार ५00 कोटी, तर टाटा टेलिसर्व्हिसेसकडे १४ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. जिओने मात्र आपली रक्कम भरली आहे.च्दूरसंचार कंपन्या तोट्यात असून, मध्यंतरी व्होडाफोनने भारतातून गाशा गुंडाळण्याचीही भाषा केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती आणखी अडचणीत आली आहे. त्यामुळे ती देशातील कारभार बंद करेल, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.