डॉक्टरांना कोणत्याही परिस्थितीत संपाचा अधिकार नाही : मद्रास उच्च न्यायालय

डॉक्टरांच्या मागण्यांमध्ये पगारवाढ, कालबद्ध पदोन्नत्ती, पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षण, अशा मागण्या होत्या. महिनाभर संप चालल्यानंतर सरकारच्या मागण्यांबद्दल विचार करून निर्णय घेण्याच्या आश्वासनावर संप मागे घेण्यात आला.

डॉ. खुशालचंद बाहेती चेन्नई : डॉक्टरांचे संप हे बेकायदेशीर असून याचे समर्थन करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत डॉक्टरांना संपाचा अधिकार नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. तामिळनाडूमधील शासकीय रुग्णालयातील सर्व डॉक्टरांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आॅक्टोबर २०१९ मध्ये संप पुकारला होता. डॉक्टरांच्या मागण्यांमध्ये पगारवाढ, कालबद्ध पदोन्नत्ती, पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षण, अशा मागण्या होत्या. महिनाभर संप चालल्यानंतर सरकारच्या मागण्यांबद्दल विचार करून निर्णय घेण्याच्या आश्वासनावर संप मागे घेण्यात आला. संप मागे घेतल्यानंतर सरकारने संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या १३५ डॉक्टरांच्या बदल्या केल्या. यातील अनेक डॉक्टरांची सूडबुद्धीने बदल्या करण्यात आल्याचे सांगत त्या रद्द होण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या सर्व याचिकांवर न्या. व्यंकटेश यांनी एकत्र सुनावणी घेऊन निर्णय दिला.या बदल्या संपाचे नेतृत्व करणाºया डॉक्टरांच्याच असून त्या सूडबुद्धीने केल्याचा दावा न्यायालयाने मान्य केला आणि बदल्या रद्द केल्या. शासनाने डॉक्टरांना टोकाचा निर्णय घेऊन संपावर जाण्यास भाग पाडले, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.डॉक्टरांच्या याचिका मान्य करतानाच उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांनी स्वीकारलेला संपाचा मार्ग चुकीचा असून त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. कोणत्याही परिस्थितीत डॉक्टरांना संपावर जाण्याचा किंवा कामावर बहिष्कार टाकण्याचा अधिकार नाही, कारण यामुळे सरकारी दवाखान्यात उपचार घेणारे रुग्ण याचे बळी ठरतात, असे स्पष्ट केले. नैतिकदृष्ट्याही डॉक्टरांनी संपावर जाणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने ठासून सांगितले. डॉक्टरांचे संप हे वैद्यकशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वाविरुद्ध असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.>मागण्या मान्य करण्यासाठी संपावर जाणाºया डॉक्टरांना रुग्णांबद्दल असणारी नैतिक जबाबदारी आणि रुग्णांच्या प्रतिष्ठेचा विसर पडतो. संपावर जाऊन डॉक्टर रुग्णांच्या जिवाशी तडजोड करू शकत नाहीत. रुग्ण हे काही खेळणी नाहीत.आरोग्याचा अधिकार मूलभूत अधिकार असल्याचे जगभरात मान्य करण्यात आले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उद्देशिकेत तसा उल्लेख आहे.>आरोग्य असणे म्हणजे आजारी नसणे इतकेच नसून शारीरिक, मानसिक व सामाजिक हितांचाही यात समावेश होतो. वेळेवर चांगली वैद्यकीय सेवा मिळणे हा आरोग्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य अंग आहे.-न्या. व्यंकटेश,मद्रास उच्च न्यायालय