नवी दिल्ली : घरावर बुलडोझर चालवणे चुकीचे आहे हे आपल्याला मान्य आहे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारला आहे. एका व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर चालवणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या आक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे वक्तव्य केले. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) आर. के. रायजादा यांना हा प्रश्न विचारला.
न्यायमूर्ती कौल, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर फसाहत अली खानला जामीन रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यावर २०१६ मध्ये बुलडोझर वापरून घर जबरदस्तीने पाडले आणि घरातून २०,००० लुटल्याचा आरोप होता.
न्या. कौल यांनी विचारले, “म्हणजे तुम्ही सहमत आहात की घरे बुलडोझरने पाडणे चुकीचे आहे? मग तुम्ही घरे बुलडोझरने पाडण्याचे तत्त्व पाळणार नाही? आम्ही तुमचे म्हणणे नोंदवावे का? की तुम्ही म्हणता की घरे बुलडोझरने पाडणे चुकीचे आहे.
हसले अन्...
एएजी हसले आणि म्हणाले- “माझा युक्तिवाद फक्त या प्रकरणापुरता मर्यादित आहे. मी यापुढे जाणार नाही.” शेवटी खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन कायम ठेवला.