नवी दिल्ली : दोन सज्ञान व्यक्तींच्या विवाहात तिसºयाने नाक खुपसण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट व्यक्त करीत, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने खाप पंचायतीला चपराक लगावली. खाप पंचायतींनी संस्कृतीरक्षकाची भूमिका वठविण्याचे काहीही कारण नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.खाप पंचायतींवर बंदी घालण्यासाठी एका संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठसमोर सुरू आहे. या वेळी ते खाप पंचायतींना उद्देशून म्हणाले की, २ सज्ञान व्यक्ती विवाह करत असतील, तर तो विवाह वाईट की चांगला, आवश्यक की अनावश्यक, हे ठरविण्याचा वा त्यावर मत व्यक्त करण्याचा अधिकार अन्य कोणालाही नाही. या विवाहात कोणी हस्तक्षेपही करू नये. आंतरजातीय विवाहांना खाप पंचायतींनी चालविलेला विरोध बेकायदेशीर आहे. यासाठी सज्ञान व्यक्तींना कुणी धमकावू शकत नाही. उत्तर भारतामध्ये ग्रामीण भागात या पंचायतींचे मोठे प्रस्थ आहे. या पंचायती सतत वादग्रस्त आदेश देत असतात. भिन्न जाती-धर्माच्या लोकांनी विवाह करण्यासही त्यांचा विरोध असतो आणि या विरोधातून प्रसंगी हत्याही घडतात. खाप पंचायतींच्या मनमानीला वेसण घालावी. तथाकथित गोरक्षकांप्रमाणे यांनाही वठणीवर आणा, असे न्यायालयाने सांगितले. खाप पंचायतींना न्यायालयाने महिनाभरात दोनदा फटकारले आहे.>सगोत्र विवाहांना विरोधआमचा विरोध आंतरजातीय विवाहांना नसून, सगोत्र विवाहांना आहे. हल्ली आम्ही आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देतो, असे सांगून खाप पंचायतीचे ज्येष्ठ वकील म्हणाले की, सगोत्र विवाहांच्या विरोधास कायदेशीर व वैज्ञानिक आधार आहे. हिंदू विवाह कायद्यानेही काही ठरावीक नात्यांतील विवाह निषिद्ध ठरविले आहेत. सगोत्र विवाहातून होणारी संतती गतिमंद होण्याची शक्यता असते, असे वैज्ञानिकही मानतात.विवाहांवरून होणाºया सर्वविवाहांना ‘आॅनर किलिंग’ म्हणून त्याचे खापर खाप पंचायतींवर फोडण्यासही त्यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, ‘आॅनर किलिंग’च्या फक्त ३ टक्के घटना सगोत्र विवाहांशी संबंधित असतात. बाकीच्या ९७% घटना धर्म व अन्य कारणांवरून झालेल्या असतात.
दुस-याच्या लग्नात नाक खुपसू नका- सुप्रीम कोर्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2018 06:22 IST