नवी दिल्ली : किशोरवयीन मुलींना त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला देणाऱ्या कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त करीत जोरदार टीका केली. उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणी आक्षेपार्ह आणि अनावश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या टिप्पणी म्हणजे घटनेच्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अल्पवयीनांच्या अधिकारांचे संपूर्ण उल्लंघन आहे.
या प्रकरणातील पश्चिम बंगाल सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस जारी करताना खंडपीठाने “न्यायाधीशांनी वैयक्तिक मत व्यक्त करणे किंवा उपदेश करणे अपेक्षित नाही, असे आमचे प्रथमदर्शनी मत आहे,” असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांची न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्ती केली. न्यायालयाने ॲड. लिझ मॅथ्यू यांना दिवाण यांना मदत करण्यासाठी अधिकृत केले आहे.
कोर्ट काय म्हणाले?सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या १८ ऑक्टोबर २०२३ च्या निकालाची स्वतःहून दखल घेतली. किशोरवयीन मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे आणि दोन मिनिटांच्या आनंदासाठी स्वत:ला समर्पित करू नये असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले होते.