लाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानांवर दुकानदारांनी ओळख दर्शविण्यासंदर्भातील विविध राज्य सरकारांच्या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हाॅटेलमालक काेणत्या पद्धतीचे अन्न देणार आहेत, हे लिहू शकतात. मात्र, त्यांना त्यांचे नाव लिहिण्याची बळजबरी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानांवर दुकानांच्या मालकांनी आपले नाव लिहिण्याचे आदेश दिले हाेते. याविराेधात तृणमूल काॅंग्रेसच्या खा. महुआ माेईत्रा यांच्यासह असाेसिएशन फॉर प्राेटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर न्या. ऋषिकेश राॅय आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्ट यांच्या पीठासमाेर सुनावणी झाली.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याकांची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांचा आर्थिक बहिष्कार करण्यासाठी असे करण्यात येत आहे. हे चिंताजनक आहे, असे ते म्हणाले. सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारांच्या वतीने काेणीही बाजू मांडली नाही.
पाेलिसांनी बळाचा गैरवापर केलादुकानांवर नावे लिहिण्यासंदर्भातील आदेशांची अंमलबजावणी करताना पाेलिसांनी बळाचा गैरवापर केला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदविले. न्यायालयाने संबंधित तीन राज्य सरकारांना नाेटीस जारी करून उत्तर देण्यास सांगितले असून पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.