लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष सुधारणा), १९९१च्या विशिष्ट तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका जोपर्यंत निकाली काढल्या जात नाहीत, तोपर्यंत देशातील धार्मिक स्थळांबाबत कोणताही नवीन खटला दाखल करून घेऊ नयेत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांना गुरुवारी दिले. तसेच केंद्र सरकारला प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ४ आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्देशाने हिंदू पक्षांनी दाखल केलेल्या १८ खटल्यांच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. सीपीआय-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, शरद पवार गट, राष्ट्रीय जनता दल, खासदार मनोज कुमार झा यांच्या याचिका आहेत.
आव्हान याचिकेत काय केली आहे मागणी?nविशेष खंडपीठात वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेसह सहा याचिका प्रलंबित आहेत. उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ च्या विविध तरतुदींना आव्हान दिले आहे. nउपाध्याय यांनी या कायद्याचे कलम २, ३ आणि ४ रद्द करावेत, अशी मागणी आपल्या याचिकेत केली आहे. या कलमांमुळे कोणत्याही व्यक्ती किंवा धार्मिक प्रार्थनास्थळावर पुन्हा हक्क सांगण्याचा न्यायिक उपाय हिरावून घेतला जातो असा दावा त्यांनी केला आहे.
कायद्यात काय म्हटले आहे?भारतातील विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांची विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्यासाठी १५ ऑगस्ट १९९१ रोजी प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्यात आला. प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष सुधारणा), १९९१ नुसार कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे १५ ऑगस्ट १९४७ ला असलेले धार्मिक स्वरूप बदलण्यास किंवा त्यासंदर्भात खटला दाखल करून त्यावर दावा करण्यास मनाई आहे. प्रार्थना स्थळ कायदा हा सर्व धार्मिक स्थळांना लागू होतो. अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीशी संबंधित वाद मात्र त्याच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आला आहे.
प्रार्थनास्थळांशी संबंधित प्रमुख याचिका कोणत्या? १) कुतुबमिनार कुव्वत अल मशिद (दिल्ली)२) ज्ञानवापी मशीद (वाराणशी)३) शाही ईदगाह मशीद (मथुरा)४) शाही जामा मशिद (संभल)५) अजमेर शरीफ दर्गा, अजमेर (राजस्थान)६) भोजशाला, धार (मध्य प्रदेश)७) अटाला मशिद, जौनपूर (उत्तर प्रदेश)८) जुम्मा मशिद, मंगळूरु (कर्नाटक)९) शम्मी जामा मशिद, बदायूँ (उत्तर प्रदेश) या प्रार्थनास्थळांवर दावा करणाऱ्या याचिका हिंदू संघटनांनी दाखल केल्या आहेत. मशिदींचे मूळ धार्मिक स्वरूप शोधण्यासाठी या दाव्यांनी सर्वेक्षणाची विनंती केली आहे.
न्यायालय तपासतेय व्याप्तीखंडपीठाने सांगितले की, आम्ही १९९१ च्या कायद्याचे अधिकार, स्वरूप आणि व्याप्ती तपासत आहोत. हे प्रकरण या न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने, या न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत कोणताही नवीन खटला दाखल न करणे आम्ही योग्य मानतो.