नवी दिल्ली : मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत चैतन्य भरण्यासाठी ७३ हजार कोटी रुपयांची मागणी निर्माण करणाऱ्या उपाययोजनांची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी केली. त्यानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १0 हजार रुपयांचा फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स देण्यात येईल, तसेच ‘प्रवास रजा सवलती’च्या (एलटीसी) जागी कॅश व्हाउचर दिले जातील. याशिवाय, राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जाईल.
सीतारामन यांनी सांगितले की, एलटीसीच्या बदल्यातील व्हाउचर योजना (२८ हजार कोटी रुपये) आणि फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स योजना (८ हजार कोटी रुपये) यातून ३६ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी अर्थव्यवस्थेत तयार होईल. याशिवाय, केंद्र आणि राज्य सरकारांचा अतिरिक्त भांडवली खर्च ३७ हजार कोटी रुपयांचा होईल. अशा प्रकारे ३१ मार्च २0२१ पूर्वी अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी प्रोत्साहन ७३ हजार कोटी रुपयांचे असेल. 2,000 कोटी पूर्वनिर्धारित सुधारणा करणाºया राज्यांना देणार.
एलटीसीऐवजी कॅश व्हाउचर, पण त्यासाठी ‘या’ आहेत अटीकेंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चार वर्षांतून एकदा आवडीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी रजा व प्रवास खर्च अशी एलटीसी सवलत मिळते. याशिवाय, गावी जाण्याची सवलतही त्यांना दिली जाते. महामारीच्या काळात प्रवास करणे अशक्य असल्यामुळे सरकार कर्मचाऱ्यांना कॅश व्हाउचर देईल. कर्मचारी त्यावर ३१ मार्च २0२१ पूर्वी वस्तू खरेदी करू शकतील. ही खरेदी डिजिटल पद्धतीने व जीएसटी नोंदणी असलेल्या दुकानांतूनच करावी लागेल. १२ टक्के व त्यापेक्षा जास्त जीएसटी लागणाºया बिगरखाद्य वस्तूंचीच खरेदी यावर करता येईल. कॅश व्हाउचरसाठी केंद्राच्या तिजोरीतून ५,६७५ कोटी खर्च होतील. याशिवाय, सार्वजनिक उपक्रम व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आपल्या कर्मचाºयांना १,९00 कोटी रुपयांचा असाच लाभ देतील.12,000 कोटींची व्याजमुक्त कर्जे भांडवली प्रकल्पांसाठी राज्यांना ५0 वर्षांसाठी, 25,000 कोटी कोटींचा अतिरिक्त भांडवली खर्च रस्ते, संरक्षण क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्प, पाणीपुरवठा आणि नगर विकास यावर खर्च करणार.कसा मिळेल फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स, कधीपर्यंत करावा लागेल खर्च?सहाव्या वेतन आयोगापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स देणे बंद करण्यात आले होते. यंदा मात्र अर्थव्यवस्थेला बूस्टर देण्यासाठी उपाय म्हणून फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स दिला जात आहे. हा अ‍ॅडव्हान्स प्री-पेड रुपे कार्डच्या स्वरूपात मिळेल. ३१ मार्च २0२१ पूर्वी तो खर्च करावा लागेल. त्याची परतफेड १0 महिन्यांत होईल. या योजनेवर चार हजार कोटी रुपये खर्च होतील. राज्यांची ५0 टक्के स्वीकारार्हता लक्षात घेतल्यास आणखी चार हजार कोटींचा फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स वितरित होऊ शकेल.