जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा बातमी जोड

इन्फो..
अखेर दिलगिरी
राज्य प्रादेशिक परिवहन महामंडळाच्या विभागीय नियंत्रक यामिनी जोशी यांना बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत पत्र देण्यात आले होते. त्यानुसार जोशी बैठकीस उपस्थित होत्या. याच बैठकीत शिवसेना गटनेते प्रवीण जाधव यांनी त्यांना एस.टी. विभागात आलेला विदारक अनुभव कथन केला. प्रा.अनिल पाटील यांनी शासन निर्णयानुसार आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्यांसह सर्वच लोकप्रतिनिधींना शासकीय कार्यालयात सन्मानपूर्वक वागणूक मिळण्याबाबत सूचना केल्याचे सांगितले. यावरून यामिनी जोशी यांना सर्वच सदस्यांनी धारेवर धरले. अखेर झाल्या प्रकाराबद्दल आपण दिलगिरी व्यक्त करते, यापुढे असा प्रकार घडणार नाही, अशी ग्वाही यामिनी जोशी यांनी बैठकीत देऊन या वादावर पडदा टाकला.
इन्फो..
निधी कमी आणि मान्यता जास्त
सर्वसाधारण सभेत आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या मान्यतेवरून प्रवीण जाधव व डॉ. प्रशांत सोनवणे यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाक्चौरे यांना धारेवर धरले. नितीन पवार यांनी पिंपळे (बु.) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी निधी का नाही,अशी विचारणा केली. संदीप पाटील यांनी कामे होत नसताना बिगर आदिवासी भागात दायित्व कुठून आले, अशी विचारणा डॉ. वाक्चौरे यांना केली. आदिवासी भागासाठी नऊ कोटी, तर बिगर आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केद्रांसाठी चार कोटींचा निधी उपलब्ध असून, प्रत्यक्षात जादा प्रशासकीय मान्यतेची कामे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्याची माहिती डॉ. वाक्चौरे यांनी दिली. नियोजन मंडळाकडून निधी उपलब्ध होण्याच्या अटींवर सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती बांधकामांना बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासर्व विषयावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बी. जी. सोनकांबळे यांनी मात्र मौन पाळले होते.
इन्फो..
३५ कोटींचे नियोजन रोखले
सर्वसाधारण सभेत समाजकल्याण विभागाकडून दलितवस्तीच्या कामांबाबत ३५ कोटींच्या कामांच्या मंजुरी ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र यावर सर्वच सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. गोरख बोडके, रवींद्र देवरे, प्रवीण जाधव, शैलेश सूर्यवंशी, संदीप पाटील यांनी असे नियोजन परस्पर न करता ते सर्वसाधारण सभेतच या कामांचे सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्यावर प्रवीण गायकवाड यांनी, असे नियोजन करण्याचा अधिकार समाजकल्याण समितीला देण्याची मागणी केली, त्यास सर्वच सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे या कामांचे नियोजन सर्वसाधारण सभेतच केले जावे, असे आदेश अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी दिले.