नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने लसीकरण कार्यक्रमासंबंधी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र सरकार लस उत्पादक कंपन्यांकडून राज्याच्या २५ टक्के हिश्श्यासह लसीचे ७५ टक्के डोस खरेदी करील आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत देईल. पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या भाषणात राज्यांना लस खरेदीसाठी खर्च करावा लागणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.तथापि, सरकारने हेही स्पष्ट केले की, राज्यांची लोकसंख्या आणि लस वाया जाण्याचे प्रमाण या घटकांवर लसीचे वाटप अवलंबून असेल. भारत सरकारकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संसर्गित होण्याचा दर आणि लसीकरणाची प्रगती यासारख्या निकषांवर लसीचे मोफत डोस वाटप केले जातील. लस वाया गेल्यास डोस वाटपावर नकारात्मक परिणाम होईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.देशांतर्गत लस उत्पादक कंपन्यांना खाजगी इस्पितळांना लसीचा थेट पुरवठा करण्याचा पर्याय दिला जाईल आणि खाजगी इस्पितळांना सेवाशुल्क म्हणून किमान १५० रुपये आकारता येतील.किती डोसचा पुरवठा केला जाईल, हे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अगोदरच सूचित केले जाईल. याचप्रमाणे राज्य जिल्हे आणि लसीकरण केंद्रांना डोसचे वाटप करावेत. तसेच जिल्हा आणि लसीकरण केंद्रावर किती लस उपलब्ध आहे, याची माहिती लोकांच्या सोयीसाठी प्रसारित करावी, असे मार्गदर्शन सूचनेत म्हटले आहे.
राज्यांनी ठरवावा प्राधान्यक्रम
- केंद्राकडून वाटप केल्या जाणाऱ्या डोसनुसार राज्यांना लसीकरणाचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. यात सर्वात अगोदर आरोग्यसेवा कर्मचारी असतील.त्यानंतर ४५ वर्षांवरील लोक आणि त्यानंतर दुसरा डोस घेणे बाकी असलेल्या लोकांना प्राधान्य दिले जावे. त्यानंतर १८ वर्षांवरील लोक याप्रमाणे राज्यांनी प्राधान्यक्रम करावा.- नवीन नियमानुसार सर्व नागरिकांना मोफत लस मिळेल, मग त्यांची आर्थिक स्थिती कशीही असो. तथापि, जे पैसे देऊ शकतात, अशा लोकांनी खाजगी इस्पितळातील लसीकरण केंद्रात पैसे देऊन लस घ्यावी.- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना खाजगी लसीकरण केंद्रात लस घेण्यासाठी ई-हस्तांतरीय असतील. ज्याच्या नावाने ई-कुपन जारी करण्यात आले आहे, त्याच व्यक्तीला याचा वापर करता येईल, असे नवीन मार्गदर्शक सूचनेत नमूद आहे.