नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी दिलेल्या संपाच्या आवाहनाला देशात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. मंगळवारी झालेल्या या संपात ८ लाखांपैकी निम्मे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी देशभर ठिकठिकाणी निदर्शनेही केली.
यामुळे कोणत्याच सरकारी बँकेत पूर्णपणे कामकाज झाले नाही. अनेक बँकांतील पैसे जमा करणे आणि काढणे यासाठीच्या खिडक्या बंद होत्या. त्यामुळे खातेदारांची अडचण झाली. संपामुळे बँकांमधील धनादेशांचे क्लीअरन्सचे कामही थांबले. रविवारच्या सुटीनंतर सोमवारीही विधानसभा निवडणुकांमुळे राज्यातील बँका बंदच होत्या. अनेक एटीएमपुढे बरीच गर्दी झाली होती. दुपारपर्यंत एटीएममधील पैसेही संपल्याने तेथून रक्कम काढण्याचा पर्यायही बंद झाला.
दिवाळी तोंडावर आली असताना कर्मचारी संपावर गेले असल्याने अनेकांना आपल्या बोनसची रक्कम बँकेतून काढता आली नाही. यंदा काही कंपन्यांनी कर्मचाºयांचे पगार दिवाळीमुळे लवकर खात्यात जमा केले आहेत. पण ती रक्कमही अडकून पडली आहे, तर काहींचे चेक क्लीअर झाले नाहीत. या संपामुळे आमचे कामकाज होऊ शकलेले नाही, असे अनेक बँकांच्या व्यवस्थापनांनीही मान्य केले.
आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन व बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन आॅफ इंडिया या दोन डाव्या संघटनांनी संपाचे आवाहनकेले होते. आधी भाजपशी संबंधित बँकेने संपात सहभागी होण्याचे ठरविले होते. मात्र मतभेदामुळे ती संघटना संपातून बाहेर पडली. तरीही ५0 टक्के कर्मचारी संपात सहभागी होते. बँकांच्या विलीनीकरणाच्या विरोधाबरोबरच वेतनवाढ व अन्य मागण्याही कर्मचाºयांनी केल्या आहेत. पाच दिवसांचा आठवडा हीही कर्मचाºयांची मागणी आहे. कर्मचारी संघटनांनी जी वेतनवाढ मागितली आहे, ती देण्यास बँका तयार नाहीत. कर्मचारी संघटना व बँकांचे व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा सुरू असली तरी सर्वमान्य तोडगा निघालेला नाही.