तामिळनाडूतल्या 18 बंडखोर आमदारांना मद्रास उच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा

अण्णा द्रमुकच्या 18 बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली

चेन्नई- अण्णा द्रमुकच्या 18 बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून, न्यायालय अद्याप कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेलं नाही. या याचिकेवर सुनावणी करणा-या खंडपीठाच्या दोन्ही न्यायाधीशांची मतं वेगवेगळी आहेत.मद्रास उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांनी आमदारांना अयोग्य ठरवण्याच्या बाजूनं कल दिला. तर न्यायाधीश एम. सुंदर यांनी त्यांची आमदारकी रद्द करू नये, असा निर्णय दिला. त्यामुळे आता हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत पोटनिवडणुका घेता येणार नसल्याचं मद्रास उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.या सर्व आमदारांना अण्णा द्रमुकचे बंडखोर नेते टीटीव्ही दिनाकरण यांना पाठिंबा दिल्याप्रकरणी त्यांना अयोग्य घोषित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वातील अण्णा द्रमुक सरकारच्या स्थिरतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. जर न्यायालयानं आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाला योग्य ठरवलं असतं तर सद्यस्थितीत अण्णा द्रमुकच्या सरकारला बहुमत सिद्ध करावं लागलं असतं. त्यामुळे के. पलानीस्वामी यांना आमदारांच्या संख्येची जुळवाजुळव करण्यात अडचणी आल्या असत्या. न्यायालयानं 23 जानेवारीलाच या प्रकरणावर निर्णय राखून ठेवला होता.तामिळनाडूत विधानसभेच्या 234 जागा आहेत. ज्यात एआयएडीएमकेजवळ 114 आणि डीएमकेजवळ 98 जागा आहेत. याशिवाय टीटीव्ही दिनाकरण स्वतः आमदार आहेत. त्यातील 18 आमदार असे आहेत की त्यांच्या नशिबाची चावी ही मद्रास उच्च न्यायालयाजवळ आहे. 18 सप्टेंबर 2017मध्ये तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष पी. धनपाल यांनी 18 एआयएडीएमकेच्या आमदारांची सदस्यता रद्द केली होती. एआयएडीएमकेच्या आमदारांनी राज्यपाल यांना भेटून पलानीस्वामी सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडला होता. या पक्षाच्या प्रमुख एस. राजेंद्रनने अध्यक्षांविरोधात तक्रार केली आहे.