लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या १,३५० खटल्यांचा उल्लेख करून एका संसदीय समितीने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला (कॅट) विशेषतः निवृत्तीवेतन आणि ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढा, असे निर्देश दिले आहेत. न्यायाधिकरणाकडे पेन्शनशी संबंधित अंदाजे ३,७१६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समितीने शिफारस केली की, निवृत्तीवेतन संबंधित प्रकरणे निकाली काढावीत. यासाठी आवश्यक असल्यास मोहिमेचे आयोजन करावे.
३१ डिसेंबर २०२२पर्यंत खंडपीठांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे
शून्य ते एक वर्षापर्यंत १६.६६१ एक ते पाच वर्षांसाठी ४६,५३४ पाच ते १० वर्षे १६,००० दहा वर्षांहून अधिक १,३५०एकूण ८०,५४५
ही माहिती कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, कायदा व न्याय या विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात दिलेली आहे. न्यायाधिकरण केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींवर निर्णय घेते.