हरीश गुप्तालोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला तयार आहोत; पण तिन्ही कृषी कायदे कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करायचेच नाहीत, असे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. या कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाला २६ नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असताना मोदी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यातही उत्तर प्रदेश व पंजाबची निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची आहे. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणारे बहुसंख्य शेतकरी याच दोन राज्यांतील आहेत. या आंदोलनाचा दोन्ही राज्यांत भाजपला फटका बसेल, अशी शक्यता काही जण व्यक्त करीत आहेत. तरीही कृषी कायदे रद्द न करण्याचे केंद्राचे धोरण यापुढेही कायम राहील.
आपली ही भूमिका भाजपने पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनाही कळवली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्व काही करू; पण तुम्ही आमच्याशी पंजाबमध्ये निवडणूक समझोता केला, म्हणून त्या बदल्यात कायदे रद्द करावेत वा त्यात बदल करण्यात यावा, अशी तुमची मागणी असेल, तर ती पूर्ण होणार नाही, असा स्पष्ट निरोप केंद्राने सिंग यांना दिला आहे. आमची अमरिंदर सिंग यांच्याशी युती देशाच्या ऐक्य व अखंडतेसाठी आहे. त्यांच्याशी युती करणे याचा अर्थ कायदे रद्द करणे असा होत नाही, असे भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले. तो म्हणाला की, अमरिंदर सिंग यांच्यामार्फत शेतकरी नेते चर्चेसाठी पुढे आल्यास आम्ही त्यास तयार आहोत. दिल्लीच्या सीमांवरून काढण्यात आलेले बॅरिकेट्स हे निर्बंध दूर करण्यासाठी आहेत, शेतकऱ्यांना तेथून हटवणे हा त्याचा हेतू नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव नाही -तोमरकेंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आम्ही अनेकदा शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि यापुढेही करू. कायद्यांच्या अंमलबजावणीला १८ महिन्यांसाठी स्थगितीही देण्यात आली आहे; पण शेतकरी नेत्यांकडून आम्हाला ठोस असा प्रस्ताव मिळालेलाच नाही.