संसदेत चर्चा करा, गोंधळ नको - राष्ट्रपती

संसदेमध्ये लोकशाही मार्गाने चर्चा करा, पण गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज रोखू नका असा सल्ला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिला.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. २३ - संसदेमध्ये लोकशाही मार्गाने चर्चा करा, पण गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज रोखू नका असा सल्ला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिला.राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणाने मंगळवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. 

संसदेमध्ये राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त सत्राला संबोधित केले. राष्ट्रपतींनी सर्व खासदारांना परस्परांना सहकार्य करुन आपआपली जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहन केले. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू रहाण्यासाठी सरकारही प्रयत्नशील राहील असे त्यांनी सांगितले. 

या अधिवेशनात सरकार राज्यसभेत प्रलंबित असलेली१२ आणि लोकसभेत प्रलंबित असलेले एक विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल. उच्च शिक्षण संस्था, जेएनयू आणि हैदराबाद विद्यापीठ यावर उद्या चर्चा होणार आहे. 

राष्ट्रपतीं आपल्या भाषणात सरकारकडून नागरीकांच्या हितासाठी राबवण्यात येत असलेल्या विविध योजना आणि सरकारच्या यशस्वी कार्याची माहिती दिली. संसदेचे अधिवेशन दोन टप्प्यात होणार आहे. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १६ मार्च रोजी संपेल. दुसरा टप्पा २५ एप्रिलपासून सुरु होईल. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प पहिल्या टप्प्यात मांडण्यात येईल. 

 

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील मुद्दे 

 

नमामी गंगा कार्यक्रमातंर्गत केंद्र सरकार ११८ शहरात विविध प्रकल्प राबवत आहे. 

 

वेतनाचे व्यवस्थित वाटप व्हावे आणि संपत्ती निर्मिती करण्यासाठी मनरेगा योजनेमध्ये बदल करण्यात आले. 

 

स्किल इंडिया योजनेत ७६ लाख नागरीकांना प्रशिक्षण.

 

उद्योग-व्यवसाय अनुकूल करणा-या देशांसंदर्भात जागतिक बँकेची जी ताजी आकडेवारी आहे, त्यामध्ये भारताच्या क्रमवारीत १२ स्थानांची सुधारणा झाली आहे. 

 

मेक इन इंडियामुळे ३९ टक्के परदेशी गुंतवणूक वाढली.

 

ग्रामीण विकासाला आमचे पहिले प्राधान्य आहे.

 

नई मंझील योजनेतंर्गत मदरशातील २० हजार मुले कौशल्यआधारीत प्रशिक्षण घेत आहेत.

 

सरकारने अलीकडेच शेतक-यांच्या हितासाठी पीक विमा योजना सुरु केली. 

 

जन धन योजना ही जगातील यशस्वी आर्थिक समावेशक योजना आहे. 

 

देशाच्या समृद्धीसाठी शेतकरी सुखात असणे आवश्यक. 

 

नवीन बँक खाती उघडल्यामुळे गरीबी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ४.४५ लाख घरे बांधण्यासाठी २४,६०० कोटींचा फंड. 

 

देशातील तब्बल ६२ लाख नागरिकांनी गॅस सबसिडी सोडली. 

 

माझ्या सरकारने तीन नव्या सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन योजना आणल्या.

 

२०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याच्या आपले आश्वासन पूर्ण करण्यावर सरकार कटिबद्ध आहे.

 

आमच्या सरकारचा उद्देश सबका साथ, सबका विकास आहे, गरीबातील गरीब व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्याचा आमचा उद्देश आहे.

 

गरीबांचे, शेतक-यांचे कल्याण आणि युवकांना रोजगार देण्यावर माझ्या सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे.