महागाई, अग्निपथ योजना, तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावर चर्चा घ्या! सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांची मागणी

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली :संसदेत महागाई, अग्निपथ योजना त्याचबरोबर तपास यंत्रणांचा कथित गैरवापर मुद्यांवर चर्चा घ्यावी, अशी मागणी विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत केली. त्यांनी असंसदीय शब्दांच्या यादीवरही आक्षेप घेतला.

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेतली. लष्करी दलातील भरतीसाठीची अग्निपथ योजना तत्काळ मागे घेण्याची एकमुखी मागणी नेत्यांनी बैठकीत केली. अधिवेशनात भाववाढ आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती यासारख्या महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर चर्चा घेण्याची मागणी केली.

बैठकीला कोण होते उपस्थित? 

राजनाथसिंह यांनी बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविले. त्यांच्यासह प्रल्हाद जोशी व पीयूष गोयल यांनी बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे, अधीर रंजन चौधरी, द्रमुकचे टीआर बालू, तृणमूलचे सुदीप बंदोपाध्याय, शरद पवार, बीजदचे मिश्रा, वायएसआरचे विजयसाई रेड्डी, टीआरएसचे केशव राव, राजदचे ए.डी. सिंग आणि सेनेचे संजय राऊत आदी नेते बैठकीला उपस्थित होते.

‘चुकीच्या अटकेबद्दल सरकारी नोकरी द्या’

चुकीच्या पद्धतीने अटक करण्यात आलेल्या लोकांना सुटकेनंतर योग्य भरपाई आणि सरकारी नोकरी दिली जावी तसेच जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई व्हावी, अशी मागणी असलेले खासगी विधेयक आपण संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडणार आहोत, असे काँग्रेस खासदार मोहंमद जावेद यांनी रविवारी सांगितले. खा. जावेद बिहारमधील किशनगंज मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात.

सरकारकडून विधेयकांचा महापूर
 
सरकार ३२ विधेयके आणणार आहे. १४ दिवसांत ही विधेयके संसदेत कशी काय मंजूर होऊ शकतील, अशी विचारणा करत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकार काय करण्याचा प्रयत्न करतेय, असा सवाल केला. भाववाढ, अग्निपथ, देशाच्या संघराज्यीय रचनेवर हल्ला आणि ईडी आणि सीबीआयसारख्या तपास संस्थांचा दुरुपयोग यासह १३ मुद्दे आम्ही उपस्थित केले, असे खरगे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

सरकार काय म्हणते?

विरोधी पक्ष जे मुद्देच नाहीत त्यांना मुद्दे बनवून संसदेची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली. संसदेचे नियम आणि प्रक्रियांच्या अंतर्गत सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. अधिवेशनापूर्वी असंसदीय शब्दांची यादी आणि विविध परिपत्रके जारी करणे ही नियमित प्रक्रिया आहे.

‘असंसदीय शब्दांची यादी योग्यच’

अग्निपथ, भाववाढ आणि असंसदीय शब्दांची यादी हे मुद्दे प्रत्येक पक्षाने उपस्थित केले, असे इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे ई.टी. मोहंमद बशीर यांनी सांगितले. बिजदचे नेते पिनाकी मिश्रा यांनी असंसदीय शब्दांची यादी जारी केल्याबाबत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे समर्थन केले. त्याचबरोबर महिला आरक्षण विधेयकाचा मार्ग मोकळा करण्याची विनंती केली.

एकीकडे सरकार राष्ट्रपतिपदाच्या आपल्या उमेदवाराला मत देण्याची मागणी करत आहे आणि दुसरीकडे ते वन अधिकार कायदा २००६ मोडीत काढू पाहत असल्याचे सांगत रालोआला पाठिंबा देणाऱ्याच अनेक पक्षांनी मोदी सरकारमधील विरोधाभास बैठकीत मांडला. -जयराम रमेश, काँग्रेस नेते