बंगळुरू : महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांमध्ये संशयाला वाव असताना कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश जामीन देऊन कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाहीत. त्यामुळे ज्यांना कनिष्ठ न्यायालयात जामीन मिळायला हवा, ते सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतात. म्हणून प्रत्येक प्रकरणातील बारकावे पाहण्यासाठी सर्वसामान्य समज आणि विवेक वापरण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रविवारी केले.
‘बर्कले सेंटर फॉर कॉम्पॅरेटिव्ह इक्वॅलिटी अँड अँटी-डिस्क्रिमिनेशन’च्या ११व्या वार्षिक परिषदेत ते बोलत होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “ज्या लोकांना कनिष्ठ न्यायालयांतून जामीन मिळायला हवा होता, त्यांना तेथे जामीन मिळत नाही, परिणामी त्यांना नेहमी उच्च न्यायालयांमध्ये जावे लागते. ज्या लोकांना उच्च न्यायालयांतून जामीन मिळायला पाहिजे, त्यांना न मिळाल्याने तेही सर्वोच्च न्यायालयात येतात. या विलंबामुळे अनियंत्रित पद्धतीने अटक झालेल्यांच्या समस्यांत आणखी भर पडते.”
‘दिलाशाकडे संशयाने पाहिले जाते’
याबाबत प्रश्न विचारणारी व्यक्ती म्हणाली, “आम्ही अशा समाजात राहतो, जिथे आधी कृत्य केले जाते आणि नंतर माफी मागितली जाते. हे विशेषतः सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत खरे आहे जे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत आणि कार्यकर्त्यांसह, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार आणि विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांसह नेत्यांना ताब्यात घेत आहेत. ही सर्व कृत्ये पूर्ण विश्वासाने केली जातात कारण न्याय मिळायला खूप उशीर होतो, असे त्यांचे म्हणणे असते. याला उत्तर देताना चंद्रचूड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की, यामागचे एक कारण म्हणजे देशातील संस्थांबद्दल असलेला अविश्वास आहे. दुर्दैवाने आज समस्या अशी आहे की आम्ही कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या कोणत्याही दिलाशाकडे संशयाने पाहतो.”