लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस खूप महत्वाचा ठरला. तीन कृषी कायदे जसे आले तसे ते रदद्ही झाले. वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाचा मोठा विजय झाला आहे. या अधिवेशनात आणखी महत्वाचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. जगभरात क्रिप्टोकरन्सीने धुमाकूळ घातला आहे. यामुळे भारताचीही क्रिप्टोकरन्सी असावी अशा बाजुचा एक मतप्रवाह आहे. गेल्या काही दिवसांत यावर मोठ्या स्तरावर व्यापक बैठका झाल्या आहेत.
भारताची डिजिटल करन्सी हवी आणि नको असे दोन मतप्रवाह असताना आज आरबीआयने सोमवारी सकाळी अधिवेशन सुरु होण्याआधी देशात डिजिटल करन्सी लाँच करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावात बँक नोटची व्याप्ती वाढविण्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय बँकेने चलनाला डिजिटल फॉर्ममध्ये स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे.
या प्रस्तावात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट 1934 (RBI Act 1934) मध्ये संशोधन करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. आरबीआय गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल करन्सी आणण्याच्या प्रयत्नात आहे.
फायदे कोणते? (Digital Currency Benefits to India)आरबीआयच्या प्रस्तावामध्ये रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल करन्सी अस्तित्वात आली तर त्याचे होणारे फायदे सांगितले आहेत. यामुळे रोखीवर अवलंबित्व कमी होईल. व्यवहार पारदर्शीदेखील होतील. आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे सरकारचा नोटा छापण्याचा जो खर्च आणि वेळ आहे तो देखील वाचणार आहे.
पहिल्याच दिवशी बिटकॉईनवर चर्चासंसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होताच क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाबाबत चर्चा झाली. देशात बिटकॉईनद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर अर्थ मंत्रालयाने लिखित उत्तर दिले आहे. भारत सरकार बिटकॉईनद्वारे होत असलेल्या व्यवहारांची माहिती गोळा करत नाही. तसेच बिटकॉईनला चलनाची मान्यता देण्याचा देखील कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.