केरळमधल्या शाळेत गुणवत्तेवरून ठरतात विद्यार्थ्यांचे गणवेश

केरळमधील एका खासगी शाळेतील धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

मालाप्पुरम, दि. 11 - केरळमधील एका खासगी शाळेतील धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. केरळमधल्या एका शाळेनं हुशार आणि ढब्बू विद्यार्थ्यांची वर्गवारी केली असून, त्यानुसार त्या विद्यार्थ्यांना गणवेश घालण्याची सक्ती केली जातेय. शाळेनं जवळपास 800 विद्यार्थ्यांपैकी 32 विद्यार्थ्यांना ढब्बू असल्याचा ठपका ठेवत वेगळा गणवेश दिला आहे.चाइल्ड लाइन आणि बाल अधिकार संस्थेनं शाळेच्या या अजब प्रकारावर जोरदार आक्षेप घेतला असून, तात्काळ ही गणवेशाची पद्धत रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शाळेच्या या अनोख्या पद्धतीला पालकांनीही विरोध केला आहे. तसेच चाइल्ड लाइन संस्थेनं ही पद्धत तात्काळ काढून टाकण्याचा इशाराही दिला आहे. शाळेच्या नव्या पद्धतीवर अनेक विद्यार्थी नाखूश असून, यावर केरळ सरकारनं लवकरात लवकर कारवाई करावी, अशी मागणी चाइल्ड लाइन संस्थेचे समुपदेशक मोहम्मद राशिद यांनी केली आहे. आम्ही शाळा प्रशासनाची भेट घेऊन याबाबत निषेध नोंदवला आहे. चाइल्ड लाइननं केरळ राज्य आयोगाला यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.ब-याचदा सर्वधर्मसमभाव, मूल्यसंवर्धन, राष्ट्रीय एकात्मता जोपासून जातिभेद संपविण्याचे धडे विद्यार्थ्यांना दिले जात असताना दुसरीकडे शाळांमध्येच असे प्रकार उघडकीस येत आहेत. महाराष्ट्रातील शाळांमध्येही जातिभेदाचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश देण्याचे आदेश असतानाच हे गणवेश देताना त्यात सर्व मुली, एससी, एसटी आणि फक्त दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांसाठीच तरतूद केली जाते. यात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी तरतूदच नसते. यासाठीचा निधी शालेय व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून खर्च होत असल्याने अनेक वेळा गणवेश टक्केवारीत अडकून पडतात. तर गणवेशासाठी जिल्ह्यात 7 ते 8 मोठे कंत्राटदार सेंटिग लावून असतात. विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी 15 जून रोजीच गणवेश देण्याचे आदेश होते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोनशे रुपयांप्रमाणे गणवेशाची रक्कम दिली जाते.एका विद्यार्थ्याला दोन गणवेश द्यावेत, असे आदेश आहेत. तरीही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत नाहीत. अनेक शाळांमध्ये शालेय व्यवस्थापन समित्या, मुख्याध्यापकांमध्ये खडाजंगी झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. वादावादी झाल्यानंतर गणवेश रकमेच्या चेकवर सह्या केल्या जात नसल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे काही शाळांतील गणवेश टक्केवारीच्या गर्तेत अडकतात.