आयोगाने बडगा उगारताच देवेन भारती यांची बदली

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मुंबईचे सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) देवेन भारती यांना पदावर कायम ठेवण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या बदलीचे आदेश दिले. त्यानुसार, भारती यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली असून, त्यांचा पदभार आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे सहआयुक्त विनय चौबे यांच्याकडे देण्यात आला आहे.देवेन भारती हे सलग चार वर्षे या पदावर कार्यरत असूनही सरकारने त्यांना कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला होता. त्यासाठी दोन वेळा गृहविभागाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिफारस केली होती. मात्र, आयोगाने ती धुडकावून लावत राज्य सरकारला एक प्रकारची चपराक लगावली आहे.एका जिल्ह्यात तीन वर्षे सेवा बजावलेल्या किंवा स्वत:च्या जिल्ह्यात कार्यकारी पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या २८ फेबु्रवारीपर्यंत बदल्या करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार महाराष्टÑ पोलीस दलातील देवन भारती वगळता अन्य सर्व अधिकाऱ्यांच्या अन्य घटक व विभागात बदल्या करण्यात आल्या. मात्र १५ एप्रिल २०१५ पासून मुंबई आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्था विभागाची धुरा सांभाळत असलेले भारती यांची सध्याच्या पदावर नियुक्ती कायम ठेवावी, अशी विनंती सरकारने केली होती. आयोगाने ती अमान्य केल्यानंतर पुन्हा मार्चच्या दुसºया आठवड्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून देवेन भारती अनुभवी अधिकारी असून, लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीत मुंबई पोलीस दलाला त्यांची आवश्यकता आहे, अशी विनंती नव्याने पत्र पाठवून करण्यात आली होती. त्यामुळे आयोगाने त्याला मंजुरी दिल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात होती. परंतु शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भारती यांची तातडीने बदली करुन रविवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत त्यांच्या जागी नवीन अधिकाऱ्यांची नेमावा, असे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव युपीएस मदान यांना दिले.त्यानुसार, रविवारी सकाळी गृह विभागाने अस्थापना समितीची तातडीने बैठक घेवून भारती यांच्या जागी चौबे यांची नियुक्ती केली. तर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखपदी भारती यांची बदली करण्यात आली.मुख्यमंत्र्यांना धक्कानिवृत्त पोलीस महासंचालक पडसलगीकर यांच्या दोन वर्षांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह आयोगाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर, आयोगाने भारती यांची मुंबईतील सध्य पदावरील मुदतवाढ नाकारल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दुसरा मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. पडसलगीकर २८ फेबु्रवारीला सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पडसलगीकर यांची अवघ्या आठवडाभरात उपलोकपालपदी वर्णी लावण्यात आली.